ॲट्रॉसिटी कायद्यात राज्याला बदल करण्याचा अधिकार नाही; मंत्र्यांच्या ‘त्या’ विधानानंतर कायदेशीर पेच निर्माण

ॲट्रॉसिटी कायद्यात राज्याला बदल करण्याचा अधिकार नाही; मंत्र्यांच्या ‘त्या’ विधानानंतर कायदेशीर पेच निर्माण

भारतीय संविधानाच्या गाभ्यात असलेल्या सामाजिक न्याय आणि समतेच्या मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी १९८९ मध्ये ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा’ करण्यात आला. मात्र, अलीकडेच महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी अटकेच्या प्रक्रियेबाबत केलेल्या विधानामुळे कायदेशीर वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. “आधी चौकशी आणि मगच अटक” असे धोरण राबवण्याचे सूतोवाच मंत्र्यांनी केले असले, तरी तांत्रिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून हे विधान पेच निर्माण करणारे ठरले आहे.

राज्याची मर्यादा आणि केंद्राचा अधिकार

ॲट्रॉसिटी कायदा हा भारतीय संसदेने पारित केलेला ‘केंद्रीय कायदा’ (Central Law) आहे. संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीनुसार, फौजदारी कायदे समवर्ती सूचीत येत असले तरी, ज्या विषयावर संसदेने कायदा केला आहे, त्या मूळ तरतुदींत बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसतो. बिहार सरकारने यापूर्वी जातींच्या यादीत फेरफार करण्याचा केलेला प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने याच कारणास्तव रद्दबातल ठरवला होता. त्यामुळे राज्याचे मंत्री केवळ अंमलबजावणीबाबत बोलू शकतात, मूळ कायद्यातील ‘कलमे’ बदलू शकत नाहीत.

काय सांगते ‘कलम १८-ए’?

२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुभाष काशीनाथ महाजन’ खटल्यात अटकेच्या तरतुदी सौम्य केल्या होत्या. मात्र, संसदेने तातडीने हस्तक्षेप करत कायद्यात ‘कलम १८-ए’ समाविष्ट केले. या कलमानुसार:

१. एफआयआर नोंदवण्यासाठी कोणत्याही प्राथमिक चौकशीची गरज नाही.

२. आरोपीला अटक करण्यासाठी तपासी अधिकाऱ्याला कोणाच्याही पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.

३. या कायद्यातील गुन्ह्यांना अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) लागू होणार नाही.

२०२० मध्ये ‘पृथ्वीराज चव्हाण वि. भारत सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या दुरुस्तीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे “आधी चौकशी” करण्याचे कोणतेही निर्देश प्रशासकीय पातळीवर देणे हे संसदेच्या कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते.

अंमलबजावणीतील त्रुटींवर लक्ष देण्याची गरज

राज्य सरकारला कायदा बदलण्याचा अधिकार नसला तरी, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रात २०१८ पासून ‘राज्यस्तरीय दक्षता आणि सनियंत्रण समिती’ची बैठक झालेली नसल्याची बाब समोर आली आहे. गुन्ह्यांचा तपास ६० दिवसांत पूर्ण करणे, पीडितांना वेळेत आर्थिक मदत मिळवून देणे आणि विशेष न्यायालये सक्षम करणे या बाबी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. मंत्र्यांनी कायद्याच्या चौकटीवर भाष्य करण्याऐवजी या प्रशासकीय बाबींकडे लक्ष दिल्यास पीडितांना खरा न्याय मिळेल, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

निष्कर्ष

थोडक्यात, २०२४-२०२६ चा हा कालखंड कायद्याला अधिक पारदर्शक आणि डिजिटल युगाशी सुसंगत बनवण्याचा आहे. राजकीय विधानांमुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ कायदेशीर माहिती जनतेपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. ‘प्रेस मीडिया लाईव्ह’च्या माध्यमातून आम्ही हाच प्रयत्न करत आहोत की, कायदा आणि संविधान हे कोणत्याही राजकीय विधानापेक्षा श्रेष्ठ आहे.

संकलन: संतोष एस. आठवले

( संस्थापक प्रमुख पँथर आर्मी)