महसुलाच्या नावाखाली ‘यमराजा’चा व्यापार
पुणे :ग्रामीण महाराष्ट्र: गेली शंभर वर्षे या महाराष्ट्राच्या मातीत सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या नावाखाली काही ‘पांढरपेशी’ धेंडे महसुलाचा जप करत सामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकत आहेत. “महसूल बुडतोय” हा तुणतुणा वाजवून दारूच्या दुकानांना ‘परवान्याची ढाल’ देणाऱ्या सरकारचा आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचा बुरखा आता फाडण्याची वेळ आली आहे. ही कसली लोकशाही आणि हे कसले समाजकार्य? जिथे सामान्य माणसाचे आयुष्य उद्ध्वस्त करून सरकारी तिजोरी भरली जाते, त्याला ‘कल्याणकारी राज्य’ म्हणायचे की ‘कसाईखाना’?
कोविडमधील तो निर्लज्जपणा विसरलात का..?
ज्यावेळी अवघा देश मृत्यूच्या छायेत होता, शाळांना कुलपे होती, मंदिरांचे दरवाजे बंद होते आणि हातावर पोट असणाऱ्यांचे धंदे ठप्प होते, त्यावेळी या सरकारने ‘महसुलाच्या’ नावाखाली मद्यालये उघडी ठेवून आपल्या निर्लज्जपणाचा कळस गाठला. औषधासाठी मेडिकल शोधताना दमछाक होत होती, पण बाटलीसाठी मात्र सरकारने ‘रेड कार्पेट’ अंथरले होते. हा सत्तेचा आणि नशेत धुंद असलेल्या व्यवस्थेचा अजब न्याय म्हणावा लागेल!
आता ‘प्रेस मीडिया’चा एल्गार!
पण आता ही अन्यायाची परंपरा मोडीत काढण्यासाठी ‘प्रेस मीडिया लाईव्ह’ने पुढाकार घेतला असून, डॉ. सलीम आळतेकर यांच्यासारख्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी ‘समर्थ सोशल व्यसनमुक्त अभियाना’ची रणशिंग फुंकले आहे. हा लढा केवळ एका शहराचा किंवा एका संस्थेचा नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या घराघरातील चुलीपर्यंत पोहोचला पाहिजे.
आमचे आवाहन: उठा, जागे व्हा!
मीडियाच्या सांगायचे तर, “ज्या देशात दूध महाग आणि दारू स्वस्त, तिथे क्रांतीची नाही, तर शुद्धीकरणाची गरज आहे!” प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीने या प्रवाहात सामील झाले पाहिजे. शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांनी आता कागदी घोडे नाचवणे थांबवून प्रत्यक्ष मैदानात उतरले पाहिजे.
“व्यसन हे केवळ माणसाला मारत नाही, तर ते एका पिढीचा स्वाभिमान मारते. ग्रामीण भागातून या चळवळीची मशाल पेटवा आणि या नशाबाज व्यवस्थेला जाब विचारा!”
हे अभियान आता थांबणार नाही. शासनावर दबाव आणण्यासाठी आणि भावी पिढीला या नरकातून बाहेर काढण्यासाठी आता प्रत्येक मराठी माणसाने कंबर कसली पाहिजे. चला, व्यसनमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प करूया!
