मतदारांनी दिला ‘कौल’, पण समित्यांकडे ‘हाऊसफुल्ल’! ओबीसी उमेदवारांची पदे धोक्यात!
पुणे : आपल्याकडे म्हणतात की “लगीन घाई आणि सोयऱ्याला सुटी नाही!” सध्या महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जिंकलेल्या ओबीसी उमेदवारांची अवस्था काहीशी अशीच झाली आहे. जनतेने मतपेटीतून भरभरून प्रेम दिले, गळ्यात हार पडले, अंगावर गुलाल उडाला आणि छातीही छप्पन्न इंचाची झाली; पण हा मिळालेला आनंद आणि मानाची खुर्ची टिकवायची कशी, हा आता खरा यक्षप्रश्न आहे. कारण, निवडून आल्यावर ‘सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करा’ हा कायदेशीर नियम या उमेदवारांच्या पाठीमागे एखाद्या सावलीसारखा लागला आहे. आता ही कायदेशीर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही, तर थेट मिळालेलं ‘पद’ जाण्याची आणि पुन्हा ‘माजी’ होण्याची भीती निर्माण झाली आहे!
निवडणुकीचा गुलाल अजून डोक्यातून उतरायच्या आतच कायद्याचा हा नियम डोळे वटारून समोर उभा राहिला आहे. मात्र, सरकारी विहिरीलाच जर पाणी नसेल, तर उमेदवारांच्या पोहऱ्यात कुठून येणार? ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष इकबाल अन्सारी यांनी नेमका याच दुखऱ्या नसतीवर हात ठेवला आहे. त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला थेट पत्र पाठवून, “साहेब, कागदपत्रांचा आणि सरकारी कार्यालयांचा कारभार तर तुम्हाला माहीतच आहे, तिथे ‘तारीख पे तारीख’ चालते, ‘कागद पे कागद’ नाही!” अशा अत्यंत मऊ पण मर्मावर बोट ठेवणाऱ्या शब्दांत प्रशासनाचे वाभाडे काढले आहेत.
अन्सारी यांनी आपल्या पत्रात ग्रामीण भागातील उमेदवारांची जी व्यथा मांडली आहे, ती ऐकून तर हसावे की रडावे, हेच समजत नाही. ग्रामीण भागातील बिचाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जुने पुरावे आणि महसुली कागदपत्रे गोळा करताना अगदी नाकी नऊ येत आहेत. स्वतःचा जन्म सिद्ध करता करता ‘बापाचा आणि आजोबाचा’ सातबारा आणि दाखले शोधण्यातच उमेदवारांचा निम्मा वेळ आणि उरलेली शक्ती खर्च होत आहे. दुसरीकडे, जात पडताळणी समित्यांच्या कार्यालयांची अवस्था म्हणजे ‘अळवावरचे पाणी’! तिथे अर्जांचे इतके अथांग ढीग साचले आहेत की, तिथला कारकून “आजचे काम उद्यावर आणि या महिन्याचे काम पुढच्या वर्षावर” याच संथ गतीने चालला आहे. अशा कसोटीच्या काळात, या संथ गतीने चालणाऱ्या गाड्या अवघ्या सहा महिन्यांत सर्वांना प्रमाणपत्रे वाटणार कशी, हा या शतकातील सर्वात मोठा विनोद ठरावा! जर वेळेत कागद मिळाला नाही, तर मतदारांनी मोठ्या आशेने निवडून दिलेला माणूस केवळ एका दाखल्याअभावी घरी बसेल आणि लोकशाहीचा विनाकारण ‘खेळखंडोबा’ होईल, अशी रास्त भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य शासनाने १४ जुलै २०२५ रोजी यावर तोडगा काढण्यासाठी एक शासन निर्णय जारी केला खरा, पण त्या निर्णयाची घोडदौड अजूनही ‘कासवाच्या’ गतीनेच सुरू आहे. म्हणूनच, इकबाल अन्सारी यांनी निवडणूक आयोगाला अत्यंत सुसंस्कृतपणे आणि हात जोडून विनंती केली आहे की, “मायबाप, जोपर्यंत जात पडताळणी समिती स्वतःचा अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत या गरीब उमेदवारांना थोडी मुदतवाढ द्या, जेणेकरून कायदेशीर पेच आणि आमची डोकेदुखी दोन्ही थांबेल!”
शेवटी, जर शासनाने यावर वेळीच मलमपट्टी केली नाही आणि सहा महिन्यांच्या आत ही प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत, तर हे नवनिर्वाचित कारभारी पालिकेच्या पायऱ्या चढून जनतेची कामे करण्याऐवजी थेट उच्च न्यायालयाच्या पायऱ्या चढताना दिसतील, असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला आहे. आणि एकदा का लोकशाहीचा हा गाडा कोर्टाच्या कचाट्यात अडकला, की मग पालिकेत विकासाच्या कामांऐवजी केवळ अनिश्चिततेचेच ढग घोंघावत राहतील. म्हणूनच, सरकारने कागदी घोड्यांना चाबूक मारण्यापेक्षा लोकप्रतिनिधींच्या हक्काला प्राधान्य देऊन थोडी ‘तारीख वाढवून’ द्यावी, एवढीच या पत्रामागची सौम्य, मार्मिक आणि वाजवी अपेक्षा आहे!
