पुणे महापालिकेत अखेर ‘प्रशासकीय वनवासा’चा अंत : लोकशाहीचा सूर्योदय आणि आयुक्तांच्या ‘एकछत्री’ कारभाराला पूर्णविराम!
पुणे | विद्येचे माहेरघर आणि कलेचे माहेरघर असलेल्या पुण्यनगरीच्या इतिहासात गेल्या पावणेचार वर्षांपासून जो ‘प्रशासकीय अंधकार’ दाटला होता, तो अखेर सरला आहे! गेली ३ वर्षे आणि ११ महिने पुणेकरांच्या नशिबी जे ‘एकचालकानुवर्ती’ शासन पुजले होते, त्याचा शुक्रवारी सायंकाळी सूर्यास्तासोबतच अंत झाला. ज्या खुर्चीवर बसून आयुक्तांनी आजवर स्थायी समिती, शिक्षण समिती आणि इतर सार्या समित्यांचे ‘अष्टपैलू’ खेळ खेळले, त्या खुर्च्या आता पुन्हा एकदा लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या गराड्यात जायला सज्ज झाल्या आहेत.
काय तो विक्रम! काय तो कारभार..!
महापालिकेच्या स्थापनेपासून आजवर जे कोणाला जमले नाही, ते नशिबाच्या आणि ‘आरक्षणाच्या’ कोर्टकचेरीच्या जोरावर विद्यमान प्रशासकांनी करून दाखवले. सलग ४७ महिने म्हणजे तब्बल १,४०० हून अधिक दिवस पुण्याचा कारभार एका सनदी अधिकार्याच्या टाचेखाली होता. २०१७ सालचे सभागृह संपले, मार्च २०२२ उजाडला आणि कोरोनाच्या लाटेनंतर ‘आरक्षणाच्या’ लाटेत निवडणुकाच वाहून गेल्या. परिणामी, पुण्याच्या गल्लीबोळातील प्रश्न ‘साहेबांच्या’ फाईलमध्ये बंदिस्त झाले होते.
‘नव्या’ नवरीचे लाड आणि महापौरांची निवड..!
जानेवारी २०२६ मध्ये निवडणुका पार पडल्या, ढोल-ताशे वाजले, गुलालाची उधळण झाली, पण ‘सभागृह’ नावाचे मंगलकार्यालय मात्र बंदच होते. आता येत्या सोमवारी, ९ फेब्रुवारी रोजी पुण्याचा नवा ‘प्रथम नागरिक’ म्हणजेच महापौर निवडला जाणार आहे. शुक्रवारी सायंकाळी आयुक्तांनी शेवटच्या बैठका उरकून घेतल्या आणि ‘हुश्श’ केले असावे. आता सोमवारपासून नगरसेवक नावाचे ‘शहाणे’ महापालिकेत बसतील आणि आयुक्तांना केवळ ‘प्रशासकीय’ जबाबदारीचा डोंगर सांभाळावा लागेल.
“प्रशासक म्हणजे ज्याला जनतेचे सुख-दु:ख कळण्यापेक्षा फाईलची जाडी अधिक कळते! आता गल्लीतील नगरसेवक पुन्हा एकदा ‘अहो-जाहो’च्या नादात पुण्याचे रस्ते आणि नळाचे पाणी शोधायला मोकळे झाले आहेत.”
प्रशासकीय राजवटीचा ताळेबंद :
प्रशासकीय वनवास : १५ मार्च २०२२ ते ६ फेब्रुवारी २०२६.
विक्रमी कार्यकाळ : ३ वर्षे, ११ महिने.
कारणाचे मूळ: ओबीसी आरक्षणाचा न्यायालयीन तिढा.
सोमवारचे आकर्षण : महापौरांची निवड आणि नव्या सभागृहाचा श्वास.!
आता पुणेकरांची हीच अपेक्षा आहे की, गेल्या पावणेचार वर्षात जो कामांचा ‘बॅकलॉग’ पडला आहे, तो हे नवे नगरसेवक किती ताकदीने भरून काढतात. सोमवारपासून महापालिकेत पुन्हा लोकशाहीचा ‘गोंधळ’ सुरू होईल, पण किमान तो जनतेच्या प्रतिनिधींचा तरी असेल, हेच पुणेकरांचे मोठे भाग्य!
