अग्रलेख : एक बोट, एक ठसा!’ : लोकशाहीच्या शुद्धीकरणासाठी आता शाई नको, फिंगरप्रिंटच हवा !
‘खासदार राघवजी चड्ढा यांनी एका अत्यंत जिवंत आणि ‘मर्मभेदी’ मुद्द्याला हात घातला आहे. रेशन घ्यायला गेलात की मशीनवर अंगठा लागतो, पेन्शनच्या रांगेत उभे राहिलात की तिथेही तुमचा ठसा विचारला जातो; अगदी दोन रुपयांचे सिमकार्ड घ्यायचे म्हटले तरी सरकारला तुमचा ‘फिंगरप्रिंट’ हवा असतो. मग ज्या मतदानाच्या जोरावर ही सारी दिल्लीची आणि गल्लीची राज्यशकटं फिरतात, त्या मतदानासाठी अजूनही तो जुनाट ‘शाईचा’ खेळ का? फक्त बोटाला शाई लावून लोकशाहीचा आव आणण्याचे दिवस आता संपले पाहिजेत!
काय हा अजब न्याय?
केवढी ही लोकशाहीतील विसंगती! गरिबाच्या रेशनवर कुणी डल्ला मारू नये म्हणून तिथे ‘बायोमेट्रिक’ची सक्ती केली जाते. वृद्धांची तुटपुंजी पेन्शन भलत्याच कुणाच्या घशात जाऊ नये म्हणून तिथे तंत्रज्ञानाची ‘मशाल’ पेटवली जाते. मग या देशाचे आणि आपल्या लेकराबाळांचे भवितव्य ठरवणाऱ्या मतपेटीवरच फक्त ही तंत्रज्ञानाची मेहेरनजर का नसावी? की तिथे ‘बोगस’गिरीची दुकानं चालू ठेवायची आहेत?
एका बाजूला आपण **’डिजिटल इंडिया’**च्या बाता मारतो आणि दुसऱ्या बाजूला ‘बोगस मतदानाची’ भूतंच अजून आपल्या मानगुटीवर बसलेली आहेत. एकाच माणसाचे दहा ठिकाणी नाव असणे आणि त्याने दहा ठिकाणी ‘शाई’ मिरवणे, हे लोकशाहीचे भूषण की दूषण? ही घाण साफ करायची असेल तर आता शाईच्या बाटल्या ओतून काही होणार नाही, तिथे आता अंगठ्याचा ठसाच उमटावा लागेल!
अंगठा – आता प्रगतीचे लक्षण!
एकेकाळी ‘अंगठाछाप’ असणे हा अशिक्षितपणाचा शिक्का होता. पण आजच्या युगात तोच अंगठा तुमची खरी ओळख बनला आहे. जर प्रत्येक मतदाराचा ठसा मशीनवर उमटल्याशिवाय मत नोंदवलेच गेले नाही, तर:
बोगस मतदानाची ‘पिढीजात’ परंपरा कायमची थंडावेल.
एका मतदाराला शंभर वेळा मतदान करण्याची ‘दैवी शक्ती’ प्राप्त होणार नाही.
मतदान केंद्रांवर होणारी दादागिरी आणि राडेबाजी आपोआप संपेल.
लोकशाहीचा शुद्ध श्वास!
ज्याला आपल्या हक्काचे रेशन मिळवण्यासाठी अंगठा चालतो, त्याला देशाचे सरकार निवडण्यासाठी अंगठा लावायला काय हरकत असावी? तंत्रज्ञान जर चोऱ्या पकडण्यासाठी वापरता येते, तर ते लोकशाही ‘शुद्ध’ करण्यासाठी का वापरले जात नाही? खासदार चड्ढा यांनी मांडलेला हा विचार म्हणजे केवळ राजकारण नसून, तो या देशाच्या निवडणूक पद्धतीला लागलेली ‘बोगसगिरीची’ वाळवी साफ करण्याचा एक प्रभावी उपाय आहे.
सरकारला आमचा सडेतोड इशारा आहे – जर रेशनसाठी बायोमेट्रिक लागते, तर देशाच्या ‘स्टेशन’साठी म्हणजेच संसदेसाठी ते का नको? लोकशाहीची ही शुद्धीकरण मोहीम आता थांबता कामा नये. शाई पावसात पुसली जाईल, पण अंगठ्याचा ठसा हा पुराव्याचा आणि निष्ठेचा खरा वारसा ठरेल! अरे, आता तरी जागे व्हा, नाहीतर लोकशाहीचा हा डोलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही!
