अग्रलेख: महाराष्ट्रात कलिंगडापेक्षा जास्त गॅरंटीने ‘पक्ष’ अन् ‘पेपर’ फुटतात; सुसाट फुटीचे राजकारण..!
राज्यात सध्या ‘फुटणे’ या शब्दाला सोन्याचे दिवस आले आहेत. पूर्वी काचेचा पेला किंवा चिनी मातीचे भांडे फुटले की घरातली म्हातारी माणसं हळहळायची. पण महाराष्ट्रात सध्या विद्यार्थ्यांचे ‘पेपर’ आणि राजकीय नेत्यांचे ‘पाय’ इतक्या सुसाट वेगाने फुटत आहेत की, बिचाऱ्या जनतेच्या डोक्याचा पार भुगा झाला आहे. बाजारात मिळणारे कलिंगडही एवढ्या गॅरंटीने लाल निघेल की नाही याची शाश्वती नसते, जेवढ्या शंभर टक्के गॅरंटीने आपल्याकडे ‘पक्ष’ आणि ‘पेपर’ फुटत आहेत! या पार्श्वभूमीवर आता थेट जनतेच्या दरबारातून एक अत्यंत कडक, खोचक आणि कायदेशीर सवाल विचारला जाऊ लागला आहे— **”जर बिचाऱ्या विद्यार्थ्यांचा पेपर फुटला की अख्खी परीक्षा रद्द होते, तर मग आमदार-खासदार फुटल्यावर त्यांची आमदारकी-खासदारकी रद्द का होत नाही?”** सामान्यांच्या मनातील या संतप्त आणि गंभीर प्रश्नाचा घेतलेला हा थेट वेध…
दिवस-रात्र एक करून, डोळ्यात तेल घालून, पोटाला चिमटा काढून राज्यातील लाखो तरुण स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतात. आई-बाप शेतात राबून पोरांच्या फीचे पैसे भरतात. पण ऐन परीक्षेच्या दिवशी काही ‘महाभागांच्या’ कृपेने पेपर फुटतो. इथे परीक्षा देणारे तरुण अजून ‘सेट’ही झालेले नसतात, तोपर्यंत पेपर फोडणारे थेट ‘सेट’ झालेले असतात! सार्वजनिक परीक्षा कायद्यानुसार कारवाई बिर्वाई नंतर होते, आधी प्रशासनाचा पहिला हतबल न्याय येतो— ‘परीक्षा रद्द!’ चूक नसतानाही प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे कष्ट, वय आणि भविष्य एका सेकंदात शून्य होते. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या ‘समान संधीच्या’ (कलम १६) मूलभूत अधिकाराचा हा प्रशासकीय अनास्थेमुळे उडालेला पार बळी ठरतो आणि विद्यार्थ्यांना घरी बसायची वेळ येते.
आता दुसरीकडे बघूया. अबालवृद्ध जनता उन्हातान्हात रांगा लावून, संविधानाने दिलेल्या ‘प्रौढ मताधिकाराचा’ (कलम ३२६) वापर करून एका विशिष्ट विचारसरणीला आणि पक्षाला मतदान करते. मतदारांनी दिलेला हा कौल लोकशाहीचा आत्मा असतो. परंतु, निवडून आलेले आपले ‘लाडके’ लोकप्रतिनिधी रात्रीतून असा काही कातपालट करतात की थेट दुसऱ्या गटात जाऊन प्रकट होतात! तिकडे बिचारा विद्यार्थी पेपर फुटल्यामुळे डिप्रेशनमध्ये चहाच्या टपरीवर बसतो; आणि इकडे लोकप्रतिनिधी बाजू बदलल्यामुळे थेट शपथविधीच्या स्टेजवर जाऊन बसतो! विद्यार्थ्यांचा पेपर फुटला तर त्याचे करिअर संपते, पण लोकप्रतिनिधींनी निष्ठा बदलली की त्यांची लॉटरी लागते, दारात झेड-प्लस सुरक्षा उभी राहते आणि ते आधीपेक्षा जास्त ताठ मानेने फिरू लागतात. हा कुठला घटनात्मक न्याय?
भारतीय संविधानाच्या **दहाव्या परिशिष्टात (पक्षांतर बंदी कायद्यात)** पक्षादेश डावलणाऱ्या आणि लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आहे. मूळ पक्षाच्या गाभ्यालाच आव्हान देणाऱ्या अशा फुटीरतेवर लगाम लावण्यासाठीच हा कायदा आणला गेला. पण आमच्या कायद्यातल्या पळवाटा इतक्या गुळगुळीत आहेत की, त्यातून आख्खा हत्ती सहज निघून जावा! रीतीप्रमाणे अपात्रतेची न्यायालयीन लढाई तांत्रिक मुद्यांवर वर्षानुवर्षे रेंगाळत राहते आणि तोपर्यंत हे लोकप्रतिनिधी लोकशाहीच्या नावावर सत्तेचा मलिदा खात राहतात. विद्यार्थ्यांच्या पेपरफुटीवर तातडीने कडक कायदे अमलात आणणारे सरकार, स्वतःच्या लोकप्रतिनिधींच्या पक्षांतरावर ‘दहाव्या परिशिष्टा’च्या पळवाटांमागे सोयीस्कर मौन का बाळगून असते? संविधानाचा अपात्रतेचा कायदा फक्त काय गरीब विद्यार्थ्यांसाठीच आहे की काय, असा थेट प्रश्न आता जागरूक मतदार विचारत आहेत.
कुंडी फुटली तर झाड मरत नाही, पण लोकशाहीचा घटनात्मक पायाच जर असा रोज फुटू लागला, तर संपूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडेल. जर पारदर्शकतेसाठी विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द होऊ शकते, तर मतदारांशी प्रतारणा करून संविधानाच्या लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासणाऱ्यांची पदे कायदेशीर प्रक्रियेचा विलंब न लावता तात्काळ रद्द का होऊ नयेत? लोकशाहीत मतांची किंमत जर फक्त पाच वर्षांतून एकदाच उरणार असेल आणि निवडून आल्यावर संविधानाचे भय उरणार नसेल, तर मग या लोकशाहीच्या पवित्र्याला काय अर्थ उरतो? जनतेने नेत्यांना संविधानाच्या चौकटीत प्रश्न विचारून कोंडीत पकडले आहे; आता बघायचे हेच आहे की, या फुटलेल्या व्यवस्थेत नेत्यांना संविधानाचा आरसा नीट दिसतोय की ते नेहमीप्रमाणे डोळे झाकून ‘आम्ही नाही जा’ म्हणत बसणार आहेत!
