डॉलरची दादागिरी, रुपयाची लोटांगण; ५ जूनला सर्वसामान्यांची ‘आरबीआय’ करणार का कोंडी ?
सुनील पाटील :
डॉलरच्या दादागिरीसमोर आपला ‘रुपया’ सध्या जरा जास्तच मान खाली घालून चालला आहे. बाजारात रुपयाची ही घसरगुंडी पाहून दिल्लीश्वरांचे आणि रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) गव्हर्नर साहेबांचे धाबे दणाणले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढता पाय घेतल्यामुळे आपला रुपया पुरता गलितगात्र झाला आहे. परिस्थिती अशी आहे की, रुपया अब्रू वाचवण्यासाठी थेट ९७ प्रति डॉलरच्या घरात पोहोचल्याची कुजबूज अर्थकारणाच्या गल्लीबोळात सुरू झाली आहे.
सध्याच्या या ‘नाजूक’ आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आता नेहमीचे अस्त्र बाहेर काढण्याची तयारी सुरू केली आहे— ते अस्त्र म्हणजे ‘रेपो रेट’ची वाढ! सोप्या भाषेत सांगायचे तर, रिझर्व्ह बँक ज्या दराने इतर बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. आता जर मुख्य बँकेनेच व्याज वाढवले, तर गल्लीबोळातील बँका तरी कशाला मागे राहतील? ते थेट तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्य ग्राहकांच्या मानेवर बसणार! परिणामी, गृहकर्ज , कार लोन आणि पर्सनल लोनचे मासिक हप्ते चढे होणार. म्हणजे महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या नावाखाली सर्वसामान्यांच्या खिशालाच कात्री लागणार, हे उघड आहे.
रिझर्व्ह बँकेसमोर सध्या मोठा यक्षप्रश्न आहे. एका बाजूला रुपयाची इज्जत वाचवण्यासाठी व्याजदर वाढवावे तर देशाच्या आर्थिक विकासाला ब्रेक लागतो; आणि व्याजदर न वाढवावे तर महागाई गगनाला भिडते. “उद्योग चालवायचा की रुपया वाचवायचा?” अशा दुहेरी कात्रीत सध्या अर्थतज्ज्ञ अडकले आहेत. अर्थात, आरबीआय केवळ व्याजावर अवलंबून नाही. रुपयाला तात्पुरता ऑक्सिजन देण्यासाठी बाजारात डॉलरची विक्री करणे, परदेशी गुंतवणूकदारांना चुचकारणे असे कायदेशीर व वित्तीय उपायही सुरू आहेत.
सगळ्यांचे डोळे आता ५ जून रोजी होणाऱ्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीकडे लागले आहेत. ५ जूनला रिझर्व्ह बँक कोणता ‘बाँब’ टाकणार की ‘दिलासा’ देणार, यावर शेअर बाजार आणि बँकिंग क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे.
आमचा सल्ला हाच आहे की, चादर पाहून पाय पसरा! कायद्याच्या आणि आर्थिक शिस्तीच्या चौकटीत राहून सामान्य नागरिकांनी एकच गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे— ‘येणारा काळ जरा कसोटीचा आहे.’ ज्यांनी ‘फ्लोटिंग’ दराने कर्ज घेतले आहे, त्यांनी आपल्या बजेटची बेल्ट जरा घट्ट बांधावी. तूर्तास, विनाकारण कर्ज घेणे टाळा आणि ५ जूनच्या त्या मोठ्या झटक्यासाठी मानसिक तयारी ठेवा! शेवटी सरकारची तयारी कितीही मोठी असली, तरी फटका सर्वसामान्यांच्या खिशालाच बसत असतो, हा आजवरचा इतिहास आहे!
