ज्ञानमंदिरातील ‘संस्कृती’ आणि डोळ्यांसमोर घडणारे कायद्याचे खेळ..!
आमच्या समाजात ‘शिक्षण संस्था’ म्हणजे साक्षात पवित्र ज्ञानमंदिर मानतात. या मंदिरांमध्ये पाऊल ठेवताना सामान्य माणूस कृतकृत्य होतो. पण हल्ली या मंदिरांतील काही घटकांना आपल्या पदाचे, कर्तव्याचे आणि नैतिक जबाबदारीचे भान उरलेले दिसत नाही. एका ज्ञानमंदिरात सध्या एक अस्वस्थ करणारी घटना प्रत्यक्ष घडताना दिसते, जिथे एका जबाबदार पदावरील व्यक्तीकडून सहकाऱ्याच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचवणारे गैरवर्तन उघडपणे चालते. हा गंभीर प्रकार चव्हाट्यावर आल्यानंतर व्यवस्थापनाने संबंधिताला तातडीने नोकरीवरून दूर करून तात्पुरती मलमपट्टी करते. वरवर पाहता ही कारवाई मोठी कडक वाटत असली, तरी या संपूर्ण प्रकरणामागे सुरू असलेल्या हालचालींकडे जरा बारकाईने आणि सुजाण नजरेने पहावे, असे सुजाण नागरिक म्हणतात.
वास्तविक पाहता, अशा घटना महाराष्ट्रासाठी नवीन नाहीत. पुरोगामी विचारांच्या या मातीत जेव्हा जेव्हा स्त्रीच्या आत्मसन्मानाला तडा देणारे असे प्रकार घडतात, तेव्हा तेव्हा व्यवस्थापनाकडून गुळमुळीत भूमिका घेतली गेल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासाने पाहिली आहेत. घरचा कचरा चटईखाली ढकलला की घर स्वच्छ दिसू लागते, असा एक गोड गैरसमज आमच्या पांढरपेशा समाजात पूर्वापार चालत आला आणि तोच खेळ आज इथे खेळताना दिसतो. जेव्हा अशा संवेदनशील घटना घडतात, तेव्हा पहिली चिंता ही पीडित व्यक्तीला रीतसर न्याय मिळवून देण्याची असायला व कायदेशीर पावले उचलण्याची असायला हवी. पण सध्या तिथे चर्चा वेगळीच रंगताना दिसते— “अरेरे! आपल्या संस्थेचे नाव खराब होत चालले!” म्हणजे, एखाद्याच्या उध्वस्त होत असलेल्या सन्मानापेक्षा संस्थेच्या पांढऱ्याशुभ्र पाटीला लागलेला डाग कसा पुसायचा, याचीच घाई व्यवस्थापनाला जास्त नडताना दिसते. केवळ नोकरीवरून काढणे, हा अशा गुन्ह्यांचा कायदेशीर तोडगा असूच शकत नाही. नोकरीवरून काढणे ही निव्वळ प्रशासकीय कृती ठरते, गुन्ह्याची ‘कायदेशीर शिक्षा’ नव्हे, असे सुजाण नागरिक म्हणतात.
या संपूर्ण प्रकरणाला जेव्हा संस्थात्मक आणि सामाजिक पातळीवर दाबण्याचे प्रयत्न प्रत्यक्ष सुरू होतात, तेव्हा त्यात अंतर्गत हितसंबंधांचे राजकारण उघडपणे शिरताना दिसते. राजकारण हे एक असे शस्त्र आहे, जिथे ते शिरते तिथे सर्वच बदलते! मग ते राजकारण संस्थेची अब्रू वाचवण्याचे असो वा कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देण्याचे असो; एकदा का या संवेदनशील विषयात अशा छुप्या राजकारणाचा शिरकाव झाला की न्यायाची व्याख्या, प्रशासनाची भूमिका आणि नैतिकतेचे निकष एका रात्रीत बदलतात. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला पाठीशी घालणे किंवा प्रकरणाची तीव्रता कशी कमी करायची, यासाठी याच ‘शस्त्राचा’ वापर सध्या पडद्याआड होतो, ही अत्यंत खेदाची बाब ठरते, असे सुजाण नागरिक म्हणतात.
या सगळ्यावर सर्वसामान्य जनतेचे मत काय आहे, हेही आता उघडपणे समोर येऊ लागले. “अशा प्रकरणांमध्ये केवळ अंतर्गत सोयीनुसार निर्णय घेऊन सामान्य माणसाच्या तोंडाला पाने पुसतात,” असा संताप आज जनतेच्या मनात उफाळताना दिसतो. लोकांचे स्पष्ट मत असे की, पद किंवा प्रतिष्ठा कितीही मोठी असली तरी कायद्याचे नियम सर्वांसाठी सारखेच असले पाहिजेत. ‘वरवरची मलमपट्टी’ करून संस्था आपली अब्रू वाचवू शकेल, पण समाजात जो चुकीचा पायंडा पडतो आहे त्याचे काय? सामान्य जनतेला अब्रू वाचवण्याची ही धडपड मुळीच मान्य नसून, कायदेशीर बडग्याने झालेल्या संपूर्ण ‘साफसफाई’ हवी असते, असे सुजाण नागरिक म्हणतात.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने आणि सुरक्षित वातावरणात जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला. संविधानाच्या लेखी सगळे सारखेच मानतात. पण व्यवहारात मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटनांमध्येही ‘अंतर्गत शिस्तभंग’ यांसारखे सोयीस्कर शॉर्टकट शोधतात. असे गंभीर प्रकार हा काही अंतर्गत शिस्तीचा विषय नसून, तो थेट फौजदारी गुन्हा ठरतो. अशा वेळी रीतसर पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल (FIR) दाखल होणे कायदेशीररीत्या अपेक्षित असते. हे प्रकरण केवळ अंतर्गत पातळीवर दाबून टाकण्याचा प्रयत्न प्रत्यक्ष होताना दिसत असेल, तर तो कायद्याच्या राज्याचा संकोच ठरतो, असे सुजाण नागरिक म्हणतात.
या सगळ्यात सर्वात महत्त्वाचा आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या व्यक्तीच्या भवितव्याचा असतो. अशा संवेदनशील प्रसंगानंतर संबंधित व्यक्तीला सध्या कोणत्या मानसिक आणि सामाजिक दडपणाला सामोरे जावे लागत असते, याचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा. केवळ आरोपीला दूर करून संस्था आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. पीडित व्यक्तीला नोकरीची पूर्ण सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि सन्मानाचे वातावरण मिळणे गरजेचे ठरते. तसे न झाल्यास, भविष्यात शोषित घटकातील कोणतीही व्यक्ती अशा अन्यायाविरुद्ध पुढे येण्याचे धाडस दाखवत नाही, असे सुजाण नागरिक म्हणतात.
कायद्याचे राज्य हे पुस्तकात राहण्यासाठी नसून ते प्रत्यक्षात दिसण्यासाठी असते. केवळ वरवरची मलमपट्टी करून किंवा गुळमुळीत तोडगे काढून हा प्रश्न सुटत नाही. अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने आणि समाजाने अधिक पारदर्शक भूमिका घेणे गरजेचे ठरते. कायद्याचा बडगा निष्पक्षपणे फिरला पाहिजे आणि अशा बेकायदेशीर प्रवृत्तींची संपूर्ण ‘साफसफाई’ कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच झाली पाहिजे, तरच या जागांना खऱ्या अर्थाने ‘ज्ञानमंदिर’ म्हणतात, असे सुजाण नागरिक म्हणतात.
(सर्वसामान्य जनतेच्या संतप्त प्रतिक्रिया आणि सुजाण नागरिकांच्या स्पष्ट मतांमधून आकाराला आलेला विशेष अग्रलेख)
— प्रेस मीडिया लाईव्ह हर जबाब का सवाल है
