घामाच्या पैशांसाठी आजी-माजी कर्मचाऱ्यांची वणवण; भाजपचे उमाकांत दाभोळे यांचा प्रशासनावर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’!
इचलकरंजी (प्रतिनिधी) :
शहराचा गाडा हाकणारा, चोवीस तास जनतेच्या सेवेसाठी राबणारा महानगरपालिकेचा कर्मचारी आज स्वतःच्याच हक्काच्या पैशांसाठी प्रशासनाच्या दारात ‘याचक’ म्हणून उभा आहे, यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही! गंभीर आजारांशी झुंज देऊन, खिशातून पदरमोड करून उपचार घेतलेल्या इचलकरंजी महानगरपालिकेतील आजी-माजी कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले गेल्या अनेक महीनोंपासून प्रशासनाच्या लालफितशाहीत धूळ खात पडून आहेत. हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून कर्मचाऱ्यांच्या जगण्याच्या हक्कावर गदा आणणारा प्रकार आहे, अशा घणाघाती शब्दांत भाजप इचलकरंजी पश्चिमचे उपाध्यक्ष उमाकांत दाभोळे यांनी मनपा प्रशासनाचे वाभाडे काढले आहेत. या संदर्भात त्यांनी मा. महापौर, मा. आयुक्त आणि मा. उपमहापौर यांना थेट ‘शब्दांचे कोरडे’ ओढणारे निवेदन सादर केले आहे.
शहराच्या प्रशासनाचा कणा असलेल्या या कर्मचाऱ्यांनी आजारपणात बँकांकडून, नातेवाईकांकडून कर्ज काढून दवाखान्याची बिले भरली. आता उपचार संपले, तरी पालिकेकडून मिळणारे हक्काचे पैसे मिळेनात! त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक कुऱ्हाड कोसळली आहे. प्रशासनाला या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याविषयी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या विवंचनेविषयी काही सोयरसुतक आहे की नाही? असा संतप्त सवाल दाभोळे यांनी आपल्या निवेदनातून विचारला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी आणि गोरगरिबांसाठी संजीवनी ठरलेली ‘आयुष्मान भारत योजना’ असतानाही, इचलकरंजी मनपाच्या अनेक कर्मचाऱ्यांची अद्याप या योजनेत नोंदणीच झालेली नाही. प्रशासनाच्या या सुस्त कारभारामुळे कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपयांच्या मोफत उपचाऱ्यांपासून वंचित राहावे लागत आहे. यासाठी मनपाने तात्काळ विशेष शिबिरे भरवून सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांची ‘कार्ड नोंदणी’ युद्धपातळीवर पूर्ण करावी, अशी आग्रही मागणी दाभोळे यांनी केली आहे.
उमाकांत दाभोळे यांनी निवेदनातून प्रशासनाला खडेबोल सुनावत अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या लावून धरल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांची सर्व प्रलंबित वैद्यकीय बिले तात्काळ ‘जीएसटी भरपाई अनुदानातून’ मिळणाऱ्या निधीतून अदा करण्यात यावीत. तसेच वैद्यकीय बिले मंजूर करण्यासाठी फाईल किती दिवस टेबलावर रेंगाळणार, याची निश्चित कालमर्यादा ठरवून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. भविष्यात कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या पैशांसाठी मनपाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागू नयेत, यासाठी अंदाजपत्रकात स्वतंत्र वैद्यकीय निधीची तरतूद करावी आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यविषयक तक्रारी व अडचणी सोडवण्यासाठी पालिकेत एक कायमस्वरूपी ‘समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात यावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
“कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशी खेळू नका, त्यांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पहा,” असा सल्लावजा इशारा देत दाभोळे यांनी, या मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने आणि सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास हा लढा तीव्र केला जाईल, असे संकेत दिले आहेत. दाभोळे यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे मनपा वर्तुळात खळबळ उडाली असून, हवालदील झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मात्र आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
