शहरात कचऱ्याची कोंडी आणि घाणीचा सडा , अन् सफाईदूतांचा झाडू नेत्यांच्या अंगणात खडा
पुणे : शहराचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि घनकचरा व्यवस्थापन सक्षम करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्चून तब्बल १० हजार ६९ कर्मचाऱ्यांची फौज तैनात केली आहे. मात्र, या यंत्रणेतील एक धक्कादायक वास्तव समोर आले असून, या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे साडेचार हजार कर्मचारी मूळ स्वच्छतेचे काम सोडून इतर विभागांमध्ये कार्यरत आहेत. यातील अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, यातील ४५० ते ५०० कर्मचारी थेट आमदार, आजी-माजी नगरसेवक आणि राजकीय नेत्यांच्या घरी खासगी कामांसाठी जुंपले गेले आहेत. त्यामुळे, “वेतन महापालिकेचे आणि सेवा नेत्यांची” असा धक्कादायक प्रकार सध्या पुण्यात उघडकीस आला आहे.
नेत्यांच्या घरी हक्काची चाकरी..!
महापालिकेच्या तिजोरीतून दरमहा हक्काचे वेतन घेणारे हे कर्मचारी सध्या शहरातील कचरा साफ करण्याऐवाजी लोकप्रतिनिधींच्या निवासस्थानी चालक, रखवालदार, माळी ते घरगुती मजूर म्हणून राबत आहेत. पालिका प्रशासनाला या संपूर्ण गैरप्रकाराची पूर्ण जाणीव असतानाही, राजकीय दबावापोटी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे उघड झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वीच घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने यासंदर्भात एक सविस्तर अहवाल तयार केला होता. हा अहवाल तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त तसेच विद्यमान आयुक्तांना सादर करण्यात आला होता, परंतु त्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
आकडेवारी काय सांगते..?
> * **एकूण मंजूर कर्मचारी:** १०,०६९
> * **कायमस्वरूपी कार्यरत:** ५,२५१
> * **ठेकेदारांमार्फत नियुक्त:** ४,८१८
> * **इतर विभागांत वळवलेले कर्मचारी:** तब्बल ४,५००
> * **नेत्यांच्या घरी खाजगी सेवेत कार्यरत:** ४५० ते ५०० कर्मचारी
> * **प्रत्यक्ष मैदानावर काम करणारे:** केवळ ४० टक्के
पाच ते दहा वर्षांपासून प्रशासकीय दुर्लक्ष
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने मागील वर्षी संकलित केलेल्या माहितीनुसार, अनेक कर्मचारी महापालिकेचे वेतन उचलत असले, तरी गेल्या ५ ते १० वर्षांहून अधिक काळ ते राजकीय नेत्यांच्या घरीच खासगी सेवा देत आहेत. प्रशासकीय नियमांनुसार या कर्मचाऱ्यांना तातडीने मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी आणणे आवश्यक होते, मात्र राजकीय वरदहस्तामुळे प्रशासन कारवाई करण्यास धजावले नाही. त्यातच, गेल्या सहा महिन्यांत घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बदल्या झाल्याने, अंतर्गत तपास आणि कारवाईची प्रक्रिया पूर्णपणे रखडली आहे.
केवळ ४० टक्के कर्मचारीच रस्त्यावर; कामाचा बोजवारा !
कागदोपत्री पालिकेकडे ५ हजार २५१ कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि ठेकेदारांच्या माध्यमातून नियुक्त केलेले ४ हजार ८१८ कर्मचारी आहेत. या सर्वांनी स्वच्छता विभागात काम करणे अपेक्षित असताना, केवळ ४० टक्के कर्मचारी प्रत्यक्ष मैदानावर कार्यरत आहेत. ६० टक्के कर्मचारी इतरत्र वळवल्यामुळे शहरातील दैनंदिन कचरा व्यवस्थापनात कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता भासत असून, संपूर्ण शहराच्या स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे.
या प्रकरणाची सखोल माहिती घेण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. यापूर्वीचा काही जुना अहवाल असल्यास त्याचीही तातडीने तपासणी केली जाईल. तथ्य आढळल्यास नियमांनुसार कठोर कारवाई निश्चित केली जाईल. यात कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही.”
नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त**
