नभ फाटलंय की नियत आटली.? विमान अपघाताच्या धुक्यात लपलंय काय?
पुणे: महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजकाल विमानांच्या उड्डाणापेक्षा संशयाचे लोटच जास्त हवेत तरंगताना दिसत आहेत. “आकाशात ढग होते म्हणून रडारला विमान दिसले नाही,” असा जावईशोध लावणाऱ्या ‘महान वैज्ञानिकांच्या’ काळात आपण राहतोय, त्यामुळे अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत केंद्राने दिलेले ‘विजिबिलिटी’चे कारण ऐकून हसावे की रडावे, हेच कळत नाही. पण या धुक्यामागचे राजकारण आता लपून राहिलेले नाही. संजय राऊतांनी शंकेची पाल चुकचुकली आणि आता त्याला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या अनुभवाची धार मिळाली आहे.
सरकारी मोतीबिंदू आणि विजिबिलिटीचा खेळ!
विमान कोसळले तेव्हा आभाळ स्वच्छ होते, जमिनीवरचे व्हिडीओ ओरडून सांगतायत की दृश्यमानता स्पष्ट होती; मग सरकारी यंत्रणेलाच नेमका कोणता ‘मोतीबिंदू’ झाला आहे? केंद्राने ‘विजिबिलिटी’चे दिलेले कारण म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे. छगन भुजबळांसारखे नेते जेव्हा यावर संशय व्यक्त करतात, तेव्हा समजावे की प्रकरण दिसते तितके साधे नाही. हा अपघात होता की कोणाचा ‘गेम’ करण्याचा प्रयत्न? याचे उत्तर हवेत नाही, तर चौकशीच्या फाईलीत दडलेले आहे.
सीआयडीचे पोपट आणि देशमुखांचा घरचा आहेर!
अनिल देशमुख कडाडले आहेत— “मी गृहमंत्री होतो, मला माहिती आहे सीआयडी काय तपास करते!” हा केवळ आरोप नाही, तर यंत्रणेच्या लक्तरांचे भर बाजारात काढलेले प्रदर्शन आहे. सीआयडी काय किंवा डीजीसीए काय, या सरकारी यंत्रणा म्हणजे मालकाच्या इशाऱ्यावर नाचणारे ‘पोपट’ ठरले आहेत का? देशमुखांनी जी मागणी केली आहे, ती रास्तच आहे. जर सरकारचा पाय स्वच्छ असेल, तर हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली चौकशी करायला भीती कसली वाटते? दूध का दूध आणि पाणी का पाणी व्हायचे असेल, तर कोर्टाचाच हंटर हवा!
खाजगी विमाने की ‘उडते कफन’?
देशमुखांनी नितीन गडकरींना दिलेला सल्ला तर काळजाचा ठोका चुकवणारा आहे. “खाजगी विमानाने प्रवास करणे टाळा,” असे जेव्हा एखादा माजी गृहमंत्री म्हणतो, तेव्हा त्याचा अर्थ स्पष्ट असतो— महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता आकाशातले पक्षीही सुरक्षित उरलेले नाहीत! कोणाचे पंख छाटण्यासाठी हे ‘तांत्रिक बिघाड’ घडवून आणले जात आहेत का? की विरोधकांच्या काळजाचा थरकाप उडवण्यासाठी हे नवे ‘दहशती तंत्र’ वापरले जात आहे?
सत्याचा सूर्य हवा..!
दोन राष्ट्रवादी एकत्र येणार की नाही, हा राजकीय जुगाड बाजूला ठेवा; पण एका नेत्याचा जीव थोडक्यात वाचतो आणि त्यावर सरकार थातूरमातूर कारणे देऊन पडदा टाकते, हे लोकशाहीला घातक आहे. नभ फाटले असते तर आम्ही मानले असते, पण इथे तर सत्ताधाऱ्यांची ‘नियत’ आटलेली दिसतेय. या अपघाताच्या धुक्यात नेमके काय लपवले जात आहे, याचा छडा लागलाच पाहिजे. जोपर्यंत हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती या प्रकरणाचा ताबा घेत नाहीत, तोपर्यंत हे सरकार सत्याचा गळा दाबतच राहणार!सत्याचा सूर्य उगवेलच, पण तोपर्यंत या ‘अपघातांच्या’ मालिकेमागचा खरा सूत्रधार कोण, हे शोधण्याचे आव्हान महाराष्ट्रासमोर आहे!
