मोबाईल कंपन्यांची मोगलाई: खिसा रिकामा तर आवाजही बंद? खासदार चढ्ढांचा सरकारला सवाल!
ज्या देशात रस्ते मोफत आहेत, हवा मोफत आहे (आणि निवडणुकीत आश्वासनेही मोफत आहेत!), तिथे माणसाचा आवाज मात्र ‘बॅलन्स’च्या तराजूत तोलला जावा, यापेक्षा दुसरे दुर्दैव ते कोणते? आजकालच्या टेलिकॉम कंपन्यांनी माणसाच्या आयुष्याचा असा काही ‘गेम’ केला आहे की, रिचार्ज संपला की तुमचा फोन म्हणजे फक्त काचेचा तुकडा! अरे, ‘आउटगोइंग’ बंद होणं आम्ही समजू शकतो, ते म्हणजे तुमच्या खिशात तिकीट नाही तर बसमधून उतरवलं, पण ‘इन्कमिंग’ बंद करणं म्हणजे काय? म्हणजे समोरचा माणूस तुम्हाला भेटायला येतोय आणि या कंपन्यांनी त्याला दारातच अडवून त्याचं डोकं फोडण्यासारखं आहे!
हा ‘कनेक्टिंग इंडिया’ की ‘कलेक्टिंग इंडिया’?
एकेकाळी या कंपन्यांनी “कर लो दुनिया मुठ्ठी में” म्हणत गल्लोगल्ली सिमकार्ड वाटली. तेव्हा वाटलं होतं की आता गरिबातल्या गरिबाचा आवाजही दिल्लीपर्यंत पोहोचेल. पण आता या कंपन्यांनी अशी काही ‘कौतुकं’ सुरू केली आहेत की, रिचार्ज संपला की तुमच्या कानाला फोन लावणं म्हणजे निव्वळ ‘व्यायाम’ उरतो! समोरचा माणूस स्वतःचे पैसे खर्च करून तुम्हाला फोन लावतोय, त्याचे बोलणे ऐकण्यासाठी सुद्धा या कंपन्यांना खंडणी हवी आहे का?
“पूर्वी लोक म्हणायचे ‘हॅलो’, आता कंपन्या म्हणतात ‘पहिले पैसे फेलो’!”
चढ्ढांचा ‘हॅलो’ आणि सरकारचा ‘सायलेन्स’!
राज्यसभेचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी याच अन्यायाविरुद्ध ‘डरकाळी’ फोडली आहे. त्यांनी टेलिकॉम मंत्र्यांना आणि ‘ट्राय’ला (TRAI) पत्र लिहून विचारले आहे की, “गरीब माणसाचा रिचार्ज संपला तर त्याचे जगाशी असलेले नाते तोडून टाकण्याचा अधिकार तुम्हाला दिला कुणी?” एखादा मजूर कामाच्या शोधात असेल, त्याच्याकडे रिचार्जला पैसे नसतील, तर त्याच्या मालकाचा फोनही त्याला येऊ नये? ही तर आधुनिक काळातली ‘डिजीटल अस्पृश्यता’ आहे! चढ्ढांनी ही ठिणगी टाकली आहे, आता त्याचं वणव्यात रूपांतर व्हायला हवं.
‘ट्राय’ची अवस्था: ‘कुंभकर्ण’ही फिका पडेल!
‘ट्राय’ नावाची संस्था म्हणजे जणू काही टेलिकॉम कंपन्यांनी पाळलेला ‘मूक प्राणी’ वाटावा अशी परिस्थिती आहे. कंपन्यांनी ग्राहकांना लुबाडण्यासाठी नवनवे ‘प्लॅन’ (वाचा: सापळे) लावले असताना, ही संस्था शांत बसून काय करतेय? रिचार्ज संपला की अवघ्या काही तासांत इन्कमिंग सेवा खंडित करण्याची ही ‘सुपाती’ कोणी दिली? अहो, किमान ऐकण्याचे स्वातंत्र्य तरी द्या!
टेलिकॉम मंत्र्यांनी आता या ‘मोगलाई’ला लगाम घातला नाही, तर जनता एक दिवस असा ‘रॉंग नंबर’ लावेल की सरकारला पुन्हा ‘नेटवर्क’ शोधणेही कठीण होईल. ‘डिजिटल क्रांती’च्या नावाखाली जर सामान्यांची ‘डिजिटल लूट’ होणार असेल, तर अशी क्रांती गेली चुलीत! माणसाला बोलू द्या, त्याचं ऐकू द्या, नाहीतर या कंपन्यांच्या टॉवरवर एक दिवस जनताच ‘बॅलन्स’ करायला चढेल!
