सत्तेचा ‘सोपा’ उपदेश आणि जनतेचा ‘कठीण’ वनवास !
जगाच्या नकाशावर युद्धाचे ढग दाटले की, त्याचे पहिले चटके भारताच्या सामान्य माणसाच्या खिशाला बसतात, हा आजवरचा इतिहास आहे. इराण आणि अमेरिकेतील ताज्या संघर्षाने कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या असून, देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना ‘संयम’ पाळण्याचा, इंधन बचतीचा आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. राष्ट्रहितासाठी नागरिकांनी त्याग करावा, हा उपदेश ऐकायला जरी गोड वाटत असला, तरी तो केवळ सामान्य जनतेपुरताच मर्यादित का? हा प्रश्न आज प्रकर्षाने विचारला जात आहे. सत्तेच्या उबदार खुर्च्यांवर बसून जनतेला ‘काटकसर’ शिकवणे सोपे आहे, मात्र तोच आदर्श स्वतःच्या आचरणातून दाखवणे नेत्यांना का जमत नाही?
भारतीय संविधानाने या देशाला ‘न्याय आणि समतेच्या’ तत्त्वावर उभे केले आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १४ नुसार, कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. मग जेव्हा आर्थिक संकटाचा सामना करण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यागाची जबाबदारी केवळ सामान्य नागरिकाच्या खांद्यावरच का टाकली जाते? ज्या मध्यमवर्गीयांचे परदेश प्रवास आणि सोन्याची खरेदी आधीच महागाईमुळे स्वप्नवत झाली आहे, त्यांना अधिक ‘संयम’ पाळायला सांगणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. खरी काटकसर जर करायची असेल, तर त्याची गंगोत्री सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरावरून वाहणे आवश्यक आहे.
आज देशातील आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांच्या जीवनशैलीकडे पाहिल्यास ‘काटकसरी’चा लवलेशही कुठे दिसत नाही. ज्या लोकप्रतिनिधींची मालमत्ता कोटींच्या घरात आहे, त्यांनी संकटाच्या काळात आपले मानधन (Salary) सोडून देण्याचे औदार्य का दाखवू नये? संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्टपणे सांगतात की, देशाच्या साधनसंपत्तीचा वापर सार्वजनिक हितासाठी व्हायला हवा. मग मंत्र्यांच्या ताफ्यातील डझनभर गाड्या, त्यांच्या परदेशवाऱ्या आणि प्रशासकीय लवाजम्यावर होणारा वारेमाप खर्च हा ‘जनहित’ कसा ठरू शकतो? जनतेला मेट्रोने प्रवास करण्याचा सल्ला देणाऱ्या नेत्यांनी स्वतः साधेपणाचा स्वीकार करून देशासमोर एक संवैधानिक आदर्श उभा करायला हवा.
पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे आपल्याकडे तेलाच्या विहिरी नसतील, हे मान्य; पण आपल्याकडे ‘श्रीमंत राजकारण्यांची’ खाण नक्कीच आहे. जर या लोकप्रतिनिधींनी वर्षभराचे मानधन सोडून दिले आणि सरकारी खर्चात कपात केली, तर त्यातून जमा होणारा निधी इंधन टंचाईवर मात करण्यासाठी किंवा गरिबांना दिलासा देण्यासाठी निश्चितच वापरता येईल.
थोडक्यात सांगायचे तर, ‘त्यागाचा मंत्र’ हा केवळ भाषणांपुरता मर्यादित न राहता तो कृतीत उतरणे हीच खरी संवैधानिक नीतिमत्ता आहे. सामान्य जनतेने ‘संयम’ नक्कीच पाळावा, पण त्याआधी ज्यांच्याकडे अफाट संपत्ती जमा झाली आहे, त्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मोहाचा त्याग करावा. तरच या ‘कठीण वनवासात’ जनतेला सत्तेच्या उपदेशावर विश्वास वाटेल. अन्यथा, ‘उपदेश ओठाला आणि सवलती पोटाला’ अशीच या राजकारणाची व्याख्या होईल.
