सरकारचा ‘आकड्यांचा अट्टहास’ की वंचितांचा विश्वासघात?
‘सबका साथ’चा मुखवटा गळून पडला; पँथर आर्मीचा कडाडून एल्गार..!
कोल्हापूर: ‘सबका साथ’चा जप करणाऱ्या दिल्लीश्वरांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली अनुसूचित जातींच्या (SC) डोळ्यात अशी काही धूळफेक केली आहे की, लोकशाहीचा गळा आवळला जातोय की काय, अशी भीती वाटावी! नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना पायदळी तुडवत, सरकारने दलित समाजाच्या हक्काच्या तब्बल ६१ हजार कोटी रुपयांवर दिवसाढवळ्या डल्ला मारला आहे. “हा अर्थसंकल्प नसून वंचित समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे,” अशा शब्दांत पँथर आर्मीचे संस्थापक संतोष आठवले यांनी सरकारवर ‘तोफ’ डागली आहे.
आकडेवारीचा जादुई खेळ.!
सरकारने आकड्यांची जी काही बाजीगरी मांडली आहे, ती पाहून सामान्य माणसाची मती गुंग व्हावी. लोकसंख्येच्या वास्तवानुसार (१६.६%) अनुसूचित जातींच्या वाट्याला ₹२.३० लाख कोटी येणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार होता. पण सरकारने काय दिले? केवळ ₹१,६८,४७८ कोटी! म्हणजे मधल्या मध्ये ६१ हजार ५०० कोटी रुपये वाफ करून उडवले. हा आकड्यांचा घोळ म्हणजे गरिबांच्या ताटातलं अन्न पळवण्याचाच प्रकार आहे, असा घणाघाती आरोप पँथर आर्मीने केला आहे.
महागाईचा भस्मासुर आणि तुटपुंजी तरतूद
देशात महागाई ५ टक्क्यांच्या वेगाने धावत असताना, सरकारने या बजेटमध्ये अवघी १.८ टक्क्यांची वाढ केली आहे. अहो, ही वाढ म्हणजे भुकेलेल्या माणसाच्या हातावर चुरमुरे ठेवण्यासारखा प्रकार आहे! वाढत्या शैक्षणिक शुल्काच्या काळात शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य विकासासाठी दिलेला निधी म्हणजे ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’ सुद्धा नाही. समाजाच्या प्रगतीला जाणीवपूर्वक खिळ घालण्याचे हे कारस्थान असल्याचा संताप आता व्यक्त होत आहे.
केवळ ‘घोषणांचा पाऊस’, अंमलबजावणीचा दुष्काळ.!
निवडणुकीपुरता ‘सबका साथ’ म्हणणाऱ्या भाजप प्रणीत सरकारचा खरा चेहरा या अर्थसंकल्पाने उघड केला आहे. ५ लाख महिला उद्योजकांसाठीच्या घोषणा हवेतच विरतात की काय, अशी शंका आठवले यांनी उपस्थित केली आहे. “जर सरकारने या निधीची दुरुस्ती केली नाही, तर पँथर आर्मी रस्त्यावर उतरून या सत्तेचा माज उतरवेल,” असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
