अग्रलेख :
शिक्षण बाजारातील ‘काळे साम्राज्य’ आणि व्यवस्थेचे मरण !
पुण्याच्या मोक्याच्या वारजे परिसरात प्रवेश परीक्षा घोटाळ्यातील संशयित आरोपी शिवराज मोटेगावकर याचे तब्बल ४० कोटी रुपयांचे ‘काळे साम्राज्य’ उघडकीस येणे, ही केवळ एका गुन्हेगारी प्रवृत्तीची कथा नाही, तर ती आपल्या देशातील सडत चाललेल्या शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक आणि विषण्ण करणारे वास्तव आहे. ज्या शिक्षणाचा मुख्य उद्देश माणसाला अंधकारातून प्रकाशाकडे नेणे, त्याला गुलामगिरीतून मुक्त करणे आणि त्याच्या प्रज्ञेचा विकास करणे हा असायला हवे होते; दुर्दैवाने आज तेच शिक्षण काही धनदांडग्या, दलाल आणि भ्रष्ट संस्थाचालकांच्या हाती पडून शोषणाचे क्रूर केंद्र बनले आहे. राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने अटक केलेल्या मोटेगावकरच्या संपत्तीचे जे पदर आता एकापाठोपाठ एक उलगडत आहेत, ते पाहिल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रातील नैतिकतेचा संपात किती टोकाला गेला आहे, याची प्रचिती येते.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, २०२३ मध्ये एका सामाजिक संस्थेच्या नावाचा बुरखा पांघरून वारजे परिसरातील तब्बल ५१ गुंठे जमीन खरेदी करण्यात आली. आज या जमिनीची बाजारपेठीय किंमत सुमारे ३५ ते ४० कोटी रुपया घरात आहे. विचार करण्यासारखी गोष्ट ही आहे की, एका शैक्षणिक प्रशिक्षण वर्गाच्या चालकाकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अथांग संपत्ती आणि रोकड येते कुठून? हा पैसा म्हणजे त्या गरीब, कष्टकरी, शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय पालकांच्या घामाचा पैसा आहे, ज्यांनी आपल्या मुलाला वैद्यकीय शिक्षण मिळावे, तो डॉक्टर व्हावा म्हणून स्वतःच्या पोटाला चिमटा घेतला होता, बँकांकडून कर्ज काढली होती किंवा राहते घर गहाण ठेवले होते. प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या अहोरात्र घेतलेल्या कष्टांचा, त्यांच्या रात्रीच्या जागरणाचा आणि त्यांच्या भविष्याचा बाजार मांडून हा ‘रक्तपिपासू’ नफा कमावला गेला आहे. जेव्हा एखादा दलाल विद्यार्थ्यांची प्रज्ञा आणि मेहनत हिरावून घेऊन कोट्यवधींचे साम्राज्य उभे करतो, तेव्हा ती केवळ आर्थिक फसवणूक नसते, तर तो देशाच्या तरुण पिढीच्या आत्मविश्वासावर आणि लोकशाहीच्या मूल्योंवर केलेला थेट आघात असतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, “शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, आणि जो ते प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही.” परंतु, आजच्या या बाजारू व्यवस्थेने या दुधात भ्रष्टाचाराचे आणि पैशांचे विष कालवले आहे. त्यामुळे प्रामाणिक आणि हुशार विद्यार्थ्यांचे भविष्य पार उद्ध्वस्त झाले आहे. मोटेगावकरच्या पापाचा घडा केवळ प्रश्नपत्रिका फुटीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याने थेट पुणे महापालिकेचा रस्ताही बळकावण्याचा कुटिल डाव रचला होता. सार्वजनिक मालमत्ता अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे लाटण्याची ही प्रवृत्ती निव्वळ सरंजामशाही आणि दडपशाही मानसिकतेचे प्रतीक आहे. मात्र, धनशक्तीच्या या नंगानाचाला वारजे येथील स्थानिक नागरिकांच्या जागरूक आणि संघटित आंदोलनाने चोख उत्तर दिले आणि त्याचा हा डाव हाणून पाडला. लोकशाहीत जनतेची हीच प्रगल्भ जागृतता अशा अन्यायाला आळा घालू शकते, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
प्रशासनाने आणि पुणे महापालिकेने मोटेगावकरच्या जंगली महाराज रस्त्यावरील शैक्षणिक संकुलावर बुलडोझर चालवून टाळेबंदी केली, ही कारवाई निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु, हा केवळ वरवरचा दिखावा किंवा तात्पुरती मलमपट्टी ठरता कामा नये. या कोट्यवधींच्या बेनामी व्यवहारांमागे आणखी कोणाकोणाचे काळे पैसे गुंतले आहेत? यात कोणत्या बड्या धेंडांचे, राजकीय पुढाऱ्यांचे किंवा उच्चपदस्थ नोकरशहांचे वरदहस्त लाभले आहेत? या संपूर्ण बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांची सक्तवसुली संचालनालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांनी कोणतीही कसूर न ठेवता, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे.
संविधानाने आपल्याला कायद्याचे राज्य दिले आहे, आणि या न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास आहे. परंतु, न्याय मिळण्यास होणारा उशीर हा शेवटी न्याय नाकारण्यासारखाच असतो. जर अशा कृत्ये करणाऱ्यांना पुराव्यांच्या आधारे तात्काळ, कठोर आणि अद्दल घडवणारी शिक्षा झाली नाही, तर सामान्य माणसाचा या व्यवस्थेवरील उरलासुरला विश्वासही उडून जाईल. जोपर्यंत आपण शिक्षण क्षेत्रातील या बेसुमार व्यापारीकरणाचे, दलालीचे आणि माफियागिरीचे समूळ उच्चाटन करत नाही, तोपर्यंत समताधिष्ठित आणि न्याय्य समाजाची निर्मिती होऊ शकत नाही. केवळ एका व्यक्तीला गजाआड करून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर या संपूर्ण सडलेल्या यंत्रणेचे शुद्धीकरण करावे लागेल. गुन्हेगारी सिद्ध झाल्यास संबंधितांची ही बेनामी संपत्ती जप्त करून ती गरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांच्या मोफत शिक्षणासाठी वापरली जावी, हाच खरा न्याय ठरेल. देशातील तरुणांनी आणि पालकांनीही आता संविधानाच्या चौकटीत राहून संघटित झाले पाहिजे आणि या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे, कारण आपले हक्क केवळ मागून मिळत नसतात, तर ते जागरूक संघर्षाने आणि सनदशीर मार्गानेच मिळवावे लागतात, हेच या प्रकरणाचे मुख्य मर्म आहे.
