अतिवृष्टीने एचपीसीएलला आणले ‘गॅस’वर ; रिकाम्या-भरल्या टाक्या पकडण्यासाठी पेणच्या खाडीत स्थानिकांची झुंबड !
सुनील पाटील : पाताळगंगा (रायगड)
निसर्गाचा कोप झाला की माणसाची कशी दैना होते, हे आपण ऐकून होतो. पण यंदाच्या अतिवृष्टीने थेट ‘हिंदुस्तान पेट्रोलियम’च्या (HPCL) गॅस सिलेंडरनाच जलसमाधी देण्याचा चंग बांधला, हे पाहून वरुणराजाच्या बुद्धीची कीव करावी तितकी थोडीच! रायगड जिल्ह्यातील पाताळगंगा (चावणे) येथील बॉटलिंग प्लांटमध्ये जांभिवली धरणाचे पाणी काय शिरले, आणि एका रात्रीत तब्बल तीन हजार सिलेंडरनी ‘चलो पाताळगंगा’चा नारा देत सामूहिक जलविहाराचा आनंद लुटला!
एरवी सामान्य माणसाला एका सिलेंडरसाठी गॅस एजन्सीचे उंबरठे झिजवावे लागतात, तिथे पाताळगंगेच्या पात्रात हजारो सिलेंडर फुकट तरंगताना पाहून पेण आणि खारपाड्याच्या नागरिकांना तर जणू ‘गंगा’च घरी आल्याचा भास झाला!
नदीच्या पात्रात काळे-तांबडे सिलेंडर तरंगताना दिसू लागताच, स्थानिक पोहणारे आणि होडीवाले यांच्यातील ‘धाडसी’ वृत्ती जागी झाली. “लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः मात्र कोरडे पाषाण” अशी अवस्था असणाऱ्या जगात, वाहून जाणारी ‘लक्ष्मी’ घरात आणण्यासाठी नदीकाठावर अशी काही झुंबड उडाली की, जणू ऑलिम्पिकची नौकानयन स्पर्धा तिथेच भरली होती! काहींनी तर जीवाची पर्वा न करता होड्या टाकून सिलेंडर असे काही पकडले, जणू काही नदीतून गॅस ऐवजी सोन्याचे मासे गळाला लागत होते.
आता कंपनीचे डोळे उघडले आणि चावणे गावचे तलाठी प्रशांत अल्टे यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. कंपनी व्यवस्थापनाने हात जोडून सांगितलंय की, बाबांनो, ते सिलेंडर भंगारात विकू नका, की घरात ठेवून त्यावर चहा उकळायचा बेत आखू नका! कारण ते तुमचेच पैसे आहेत जे डिपॉझिट म्हणून जमा आहेत. हे सिलेंडर्स जनहितार्थ असणाऱ्या सरकारी कंपनीचे असून, नागरिकांनी राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान करू नये.
प्रशासनानेही आता अत्यंत काकुळतीला येऊन जाहीर आवाहन केले आहे की, ज्यांना ज्यांना हे ‘जलचर सिलेंडर’ सापडले असतील, त्यांनी ते प्रामाणिकपणे जवळच्या HPCL एजन्सीकडे, तहसीलदारांकडे किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या चरणी अर्पण करावेत.
तात्पर्य एवढेच की, निसर्गाच्या अतिवृष्टीने कंपनीला ‘गॅस’वर आणले खरे, पण पाताळगंगेच्या पात्रातील हे ‘सिलेंडर-नाट्य’ पाहून एकच म्हणावेसे वाटते— ‘राजे, गॅस सिलेंडर हवेत उडताना ऐकले होते, पण ते नदीत पोहताना पाहण्याचे भाग्य केवळ आमच्याच नशिबी!’ नागरिकांनी आता सहकार्य करावे, अन्यथा उरलेला गॅस प्रशासनाचा ‘भडका’ उडवायला पुरेसा आहे!
