सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय? सामाजिक न्यायाच्या नावाने ही कसली आर्थिक फसवणूक..!

सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय? सामाजिक न्यायाच्या नावाने ही कसली आर्थिक फसवणूक!

भारतीय संविधानाने ज्या वंचित समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणासोबतच ‘आर्थिक वाटा’ देण्याचे वचन दिले होते, त्या वचनाला आजच्या राज्यकर्त्यांनी हरताळ फासला आहे. अनुसूचित जाती विकास कृती योजनेच्या (DAPSC) निमित्ताने जो भयाण प्रकार समोर येत आहे, तो पाहून कोणाही स्वाभिमानी भारतीयाचे रक्त उसळल्याशिवाय राहणार नाही. ज्या समाजाच्या घामावर देशाची अर्थव्यवस्था उभी आहे, त्यांच्याच हक्काच्या ६१,६५४ कोटी रुपयांवर डल्ला मारणाऱ्या या सरकारला विचारले पाहिजे की—सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?

धोरणात्मक षडयंत्र आणि ‘शून्य’ वाटपाचा अट्टहास

एकेकाळी नियोजन आयोगाचा या निधीवर वचक होता, मात्र तो बरखास्त करून ‘नीती आयोगा’चा जो सल्लागारी पांढरा हत्ती उभा केला आहे, त्याने या योजनेचा कणाच मोडला. डॉ. नरेंद्र जाधव टास्क फोर्सच्या शिफारसी म्हणजे दलितांच्या विकासाच्या इंजिनला ब्रेक लावण्याचाच प्रकार! रेल्वे, ऊर्जा आणि संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाची इंजिने ‘शून्य तरतूद’ गटात टाकून सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, उच्च तंत्रज्ञान आणि पायाभूत विकासात या समाजाने सहभागी होऊ नये. हे केवळ आर्थिक धोरण नसून, ही एक धोरणात्मक संकुचितता आहे.

आकडेवारीचा मखलाशी आणि कागदी घोडे

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाचे ढोल पिटणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, नियमाप्रमाणे १६.६% निधी मिळणे अपेक्षित असताना केवळ १०.७% निधी देऊन दलितांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत. महागाई ५.४% ने वाढत असताना निधीत मात्र केवळ १.८% ची वाढ करणे, हा शुद्ध अन्याय आहे. ‘नोशनल अलोकेशन’ नावाचा जो मायावी खेळ सुरू आहे, त्यात रस्ते आणि पुलांच्या बांधकामाला ‘दलित विकास’ म्हणणे ही बौद्धिक दिवाळखोरीच होय. खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत पैसा पोहोचण्याऐवजी तो मंत्रालयांच्या प्रशासकीय खर्चात जिरवला जात आहे.

शिक्षणाचा गळा घोटणारी व्यवस्था

शिक्षण हाच प्रगतीचा एकमेव मार्ग आहे, हे ठाऊक असूनही पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या निधीत केलेली कपात ही चीड आणणारी आहे. ५४ लाखांवरून ४७ लाखांवर आलेली लाभार्थ्यांची संख्या हे सरकारचे यश नसून डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली राबवलेल्या किचकट प्रक्रियेचे अपयश आहे. आधार आणि बायोमेट्रिकच्या तांत्रिक गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुटत असेल, तर त्या डिजिटल प्रगतीचा काय उपयोग?

आमचा इशारा..!

आंध्र प्रदेशसारखा कायदा करून जोपर्यंत निधी ‘रिंग-फेंसिंग’ केला जात नाही आणि तो वळवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या जात नाहीत, तोपर्यंत हे चित्र बदलणार नाही. राज्यकर्त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, जनतेच्या पैशाची ही विल्हेवाट आणि सामाजिक न्यायाशी केलेली ही प्रतारणा इतिहास कधीही विसरणार नाही. तुम्ही दलितांच्या हक्काचा पैसा नाकारून ‘विकसित भारत’ घडवण्याच्या बाता मारता, पण हा पायाच कच्चा असेल तर प्रगतीचा डोलारा कोसळल्याशिवाय राहणार नाही!

सरकारने या आकडेवारीच्या खेळापलीकडे जाऊन आता तरी जागे व्हावे, अन्यथा न्यायाच्या मागणीसाठी जनतेचा हा असंतोष रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही!