करवीर-कागलचा सत्तेचा ‘तांबडा रस्सा’ आटला ; प्रशासकाच्या राजवटीत गावगाडा आता ‘पांढरा’ पडणार..!
४३३ ग्रामपंचायतींचा ‘बारावा’; पोरांच्या परीक्षेमुळे नेत्यांच्या सत्तेचा ‘निकाल’ लांबणीवर.!
कोल्हापूर : “ज्या कोल्हापूरच्या मातीत सत्तेचा तांबडा रस्सा आणि राजकारणाचा झणझणीत ठेचा असल्याशिवाय जेवण पचत नाही, तिथे आज चक्क सरकारी ‘पांढरा रस्सा’ पिण्याची वेळ आली आहे!”
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४३३ ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आणि राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने शुक्रवारी एका फटक्यात या सर्व गावांवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश काढले. ज्या गावांत कालपर्यंत गुलालाची उधळण आणि विजयाची ईर्षा धगधगत होती, तिथे आता सरकारी बाबूंच्या फाईलींचा सुळसुळाट होणार आहे.
परीक्षेचे ‘अस्त्र’ अन् लोकशाहीचा ‘बळी’!
खरे तर आता निवडणुकीचे ढोल वाजायला हवे होते, पण मध्येच ‘दहावी-बारावीच्या परीक्षां’चे निमित्त पुढे आले आहे. मुलांनी अभ्यास करावा हे ठीक, पण परीक्षेच्या नावाखाली लोकशाहीलाच ‘नापास’ करण्याचा हा प्रकार म्हणजे निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. पोरांच्या हातात पेन आले म्हणून काय झाले? नेत्यांच्या हातातील सत्ता मात्र या निर्णयामुळे पार निसटून गेली आहे.
कागल-करवीर मध्ये सत्तेचा ‘दुष्काळ’! सर्वात मोठी नामुष्की ओढवली आहे ती राजकीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या कागल आणि करवीर तालुक्यांवर! मुश्रीफ आणि घाटगेंच्या या बालेकिल्ल्यात सध्या सत्तेचा सन्नाटा पसरला आहे.
कागल: ५४ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक (नेत्यांची अवस्था ‘घर का ना घाट का’ अशी झाली आहे..
करवीर: ५३ ग्रामपंचायतींचा कारभार आता ‘साहेबांच्या’ हातात.
इतर तालुक्यांतही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. शाहूवाडी ४२, पन्हाळा ४३, चंदगड ४२, भुदरगड ४६, गडहिंग्लज ४३, शिरोळ ३४ आणि बिचाऱ्या गगनबावड्यात ९ गावांचा गावगाडा आता सरकारी वेठबिगारीत अडकला आहे.
आता फक्त ‘सरकारी’ कारभार..!
ज्या चावडीवर सरपंचांचा दरारा असायचा, तिथे आता ग्रामसेवक आणि प्रशासक यांच्या बुटांचा आवाज घुमणार. निवडणूक लांबणीवर पडल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांचे ‘बजेट’ कोलमडले आहे आणि सामान्य जनतेचा ‘लोकशाहीचा हक्क’ परीक्षेच्या हॉलमध्ये अडकून पडला आहे.
“कोल्हापूरकरांना सत्तेचा तिखट रस्साच आवडतो, पण तूर्तास प्रशासकीय राजवटीचा मिळमिळीत पांढरा रस्सा पिण्यावाचून या ४३३ गावांना दुसरा पर्याय उरलेला नाही, हेच आजचे कडू सत्य आहे!”
