व्हीबी जी राम जी बिल हा २०
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८५०८ ३०२९० )
prasad.kulkarni65@gmail.co
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे अर्थात मनरेगाचे नाव बदलून केंद्र सरकारने आता व्हीबी जी राम जी म्हणजे ” विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीवक मिशन ग्रामीण ” असे केले आहे. अर्थात योजनेला असलेले गांधीजींचे नाव
बदलण्यासाठी ओढून ताणून केलेला बदल स्पष्टपणे दिसून येतो. योजनेच्या अंमलबजावणीत राम असण्याची खरी गरज आहे.अर्थात हा केवळ नाव बदलण्याचा मुद्दा नसून रोजगाराच्या अधिकारावरच आक्रमण करण्याचा प्रयत्न आहे. याचे कारण त्यात होत असलेले बदल आणि त्याचे परिणाम रोजगारमुक्तीकडे जाताना दिसत आहेत. गेल्या महिन्यात जुने कामगार कायदे काढून नव्याने आणलेल्या श्रमसंहितेतूनही हे दिसले होते. ही पुढची पायरी आहे.
रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्राने देशालाही दिलेली एक महत्वपूर्ण योजना आहे.कालवश वि.स.पागे यांची रोजगार हमी योजना सर्वप्रथम १९६९ साली तासगाव तालुक्यातील विसापूर या गावी सुरू झाली.नंतर ती अनेक गावात पसरली.१९७४ साली महाराष्ट्रभर ती वाढली .१९७५ साली या योजनेसाठी स्वतंत्र कर ,उपकर बसवून निधी उभारला गेला.१९७७ ला त्याचा कायदा केला गेला आणि २६ जानेवारी १९७९ पासून तो अमलात आणला गेला .म्हणजे योजनेच्या सुरुवातीपासून दहा वर्षांनी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.पागे या योजनेला जागृत अमृत योजना म्हणत. त्यानंतर सव्वीस वर्षांनी २००५ मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना काँग्रेस सरकारने रोजगाराचा हक्क मान्य करत ही योजना देशभर राबवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याला महात्मा गांधींचे नाव दिले होते. ही योजना जगातील अनेक देशांनी महत्वाची मानलेली आहे.
खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी काही वर्षांपूर्वी मनरेगा हे काँग्रेस सरकारच्या अपयशाचे जिवंत स्मारक आहे अशी टीका केली होती. २०१४ मध्ये दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन देऊन ते सत्तेवर आले होते. ते एकाही वर्षी एक दशांशनेही पूर्ण करता आले नाही हे वास्तव आहे. तसेच मनरेगाला अपयशाचे जिवंत स्मारक म्हणणाऱ्याना गेल्या अकरा वर्षात ही योजना बंदही करता आली नाही हेच मोठे अपयश म्हणावे लागेल. वास्तविक निवडणुका जिंकण्यासाठी जो भ्रष्ट व अनैतिक रेवडी प्रयोग सध्या प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताधारी राबवित आहेत त्याच्याऐवजी ही योजना बलशाली केली पाहिजे. कारण ती अतिशय विचारपूर्वक केलेली योजना आहे.
बदललेल्या योजनेचे पूर्ण अवलंबित्व केंद्र सरकारवर असणार आहे. मात्र त्या योजनेच्या खर्चात राज्यांचा वाटा मात्र वाढणार आहे.तसेच मूळ योजनेतील मागेल त्याला व मागेल तिथे काम हे मूलभूत तत्व बदलले गेले आहे. किमान शंभर दिवस रोजगाराची हमी जुन्या योजनेमध्ये दिलेली होती. आता ती १२५ दिवसांची केली आहे पण ती कशी अमलात येणार याचा खुलासा त्यात नाही. गेल्या वर्षी मनरेगातून रोजगार मागणीसाठी १६ कोटी लोकांची मागणी होती. तसेच यातून जवळजवळ तीनशे कोटी मानवी दिवसाचा रोजगार दिला गेला होता आणि त्यावर अडतीस हजार कोटी रक्कम खर्च झाली होती. नव्या बदलानुसार या योजनेत खर्चाचा चाळीस टक्के वाटा राज्यांचा असणार आहे. पूर्वी तो २५ टक्के होता. तसेच ही सर्व कामे कुठे, कोणती करायची हे केंद्र सरकारच ठरवणार आहे. पूर्वी ही कामे तालुका स्तरावर ठरवली जात होती. या बदलामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्याचे कायदेशीर बंधन या नव्या योजनेतून वगळल गेल आहे. तसेच सुगीच्या काळात दोन महिने ही योजना असेल.चुकीच्या अर्थनीतीने केंद्राच्या राज्यांच्या तिजोऱ्या आजच कमजोर झाल्या आहेत. गेल्या अवघ्या दहा वर्षांमध्ये देशाचे कर्ज जवळजवळ पाच पटीने वाढलेले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.त्याचा गंभीर परिणाम या योजनांच्या अंमलबजावणीवरच होणार आहे. तसेच विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकार यांना केंद्र सरकार याबाबत नामोहरण करू शकते हे जीएसटी बाबत आपण पाहिलेच आहे.
केंद्र सरकारने रोजगाराबाबतची प्रत्येक बाब गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. कारण जॉबलेस नव्हे जॉबलॉस विकासाचे मॉडेल सध्या सुरु आहे. माणसाला वजा करून माणसाचा विकास होत नसतो.वास्तविक रोजगाराची देशभर मोठी गरज आहे. दोन वर्षांपूर्वी रायटर्सच्या वतीने ५३ अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेल्या सर्वेक्षणात असे म्हटले होते,”भारतात रोजगारात मोठ्या वाढीची शक्यता कमी आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश लोकसंख्येच्या बळावर विकसित राष्ट्राचे स्थान मिळवू इच्छित आहे. मात्र त्यासाठी पुढील २५ वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दर आठ टक्के असणे अपेक्षित आहे. परंतु हा टप्पा गाठण्यासाठी शिक्षण, पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा होणे आवश्यक आहे.तसेच या दशकात आठ टक्के वाढीची क्षमता साध्य करायची असेल तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या अतिरिक्त मनुष्यबळाला इतर उत्पादनक्षम क्षेत्रांकडे वळवणे आणि त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे धोरणकर्त्यांसमोरील आव्हान आहे.”
यानिमित्ताने रोजगार हमी योजनेबाबतची कालवश वि. स. पागे यांची भूमिका नीटपणे पुन्हा एकदा समजावून घेतली पाहिजे. ते म्हणत खेड्यात खूप सुप्त साधन सामग्री आहे त्या सर्वात श्रमशक्ती प्रमुख आहे .तिचे केंद्र कल्पून त्याभोवती सारा विकास विणला पाहिजे.
कालवश वि. स .पागे हे भारतीय संस्कृती, संस्कृत वाङ्मय आणि संतवाणीची गाढे अभ्यासक होते. गरिबी दूर व्हावी या हेतूने त्यांनी रोजगार हमी योजना मांडली. भारतात गरिबीची एक प्राचीन परंपरा आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते भारतात फार पुरातन काळापासून बेकारी आणि गरिबी असली तरी ती कधी बोचली नव्हती. कारण सर्वांच्या जीवनात प्रकारचा सारखेपणा होता उच्चस्तर जीवनाचे स्तर फारसे उघड होत नसत फक्त राजेराजवाडे, सरदार एवढ्यांची श्रीमंती आणि विलासी नजरेत भरत असे ग्रामीण जीवनात त्याचा शिरकाव झालेला नव्हता. शेती हेच उत्पादनाचे मुख्य साधन होते. त्यातूनच भांडवल निर्मिती आणि बहुतांशी उद्योगधंदे लोकांच्या प्राथमिक गरजा भागवत होते. मानवाची सर्व दृष्टी आपल्या संस्कृतीक, आध्यात्मिक अभिवृद्धीकडे होती परंतु गरीबी कळतच नव्हती असे नव्हते. हे स्पष्ट करताना पागे एका संस्कृत सुभाषित सांगतात त्याचा अर्थ असा,’ पत्नीच्या हातात रत्नाची काकणे नसलेली पाहून मला दुःख होत आहे. परंतु घरातील धान्य ठेवण्याच्या कणगीमध्ये धान्याचा एक दाणाही नाही हे पाहून त्याहीपेक्षा मला दुःख होत आहे.” पहिला चरण तौलनिक गरिबी दाखवतो तो दुसरा चरण निखळ गरिबी प्रकट करतो असे पागे म्हणत.
पागे यांच्या मते या कायद्यानुसार ग्रामीण भागातील प्रत्येक प्रौढ माणसाला शरीर श्रमांची व कुशल कामे करून आपल्या प्राथमिक गरजा भागवण्याची हक्काची संधी मिळाली. एका अर्थाने दारिद्र्यावर हा थेट सरळ व समोरून हल्ला होता. एकंदर आर्थिक प्रगती बरोबर समृद्धीचे झरे पाझरून समाजात खोलपर्यंत जातात आणि दारिद्र्य कमी होते हे पूर्णतः अनुभवास आले नाही. म्हणून अशा तऱ्हेची स्वातंत्र योजना करावी लागली.अशिक्षितांना काम पुरवा आणि सर्व शिक्षित त्यात मुरवा असे त्यांचे सूत्र होते.
रोजगार हमी योजनेवर होणाऱ्या स्वभाव्य टीकेची दखल घेत काही प्रश्न उपस्थित करत पागे म्हणतात, ग्रामपंचायतीला ,सरकारला रोजगारची हमी द्यायला अडचण कोणती ? अशी रोजगार हमी योजनेची पाटी लावूनही कोणी काम मागण्यास आले नाही तर त्या गावाच्या चावडीवर समाजवादाचे निशाण फडकवून दुसरा गाव जिंकण्यास जावे.मजुरी बद्दल दीर्घ मीमांसा आम्ही करत नाही. पण महागाई आणि मजुरी यांचा मेळ घालून मजूर काय जीवन जगतात याचे अशी तक्रार करणाऱ्यांनी पूर्ण परीक्षण करावे. लोक कामास आले,न आले तरी योजना यशस्वी होणार आहे. कोणी आले नाही तर सर्वांना काम आहे हा आनंद आपल्याला मिळेल. आणि काही लोक कामावर आले तर अगदी शेवटच्या माणसाला आपण सुख दिले, गरजूला काम दिले याचा आनंद आणि पुण्य दोन्ही आपल्यालामिळेल . ही जागृत अमृत योजना आहे. दररोज तिची परीक्षा होणार आहे. सदिच्छा जाहीर करून ,योजना लागू करून कोणाला झोप काढता येणार नाही. की कोणाला पोकळ प्रतिष्ठा मिळवता येणार नाही.मागेल त्याला काम द्यावे लागेल. दाम द्यावा लागेल आणि संकल्प सोडलेले पुण्य घ्यावेच लागेल.’
ग्रामोद्धाराच्या आजवरच्या अनेक चळवळी फसल्या आहेत हे ध्यानात घेऊन पागे यांनी त्यांच्या अपयशाची कारणे शोधली.म्हणूनच या योजनेच्या लोकशिक्षणासाठी ते आग्रही राहिले.योजनेला आंदोलनाचे स्वरूप दिले.व ते आंदोलन नकारात्मक न होता विधायक रचनात्मक राहील, त्याला लोक जीवनात प्रवेश मिळाला की बहुतेक काम झाले असे ते मानत असत. त्यांच्या मते या योजनेची गरजच इतकी मूलभूत आहे कि ती उपटायला काळाने जरी तिच्या मुळाला हात घातला तरी त्याच्या मानगुटीवर भूत बसेल. हे सारे लक्षात घेता या योजनेच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व मोठे आहे याचे भान केंद्र सरकारने ठेवणे आवश्यक आहे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ता म्हणून सुपरिचित आहेत.)
