पुण्याच्या आभाळाला जाहिरातींचे ठिगळ ; आयुक्तांना कलकत्त्याचा ‘रसगुल्ला’ पचणार का?
पुणे महानगरपालिकेच्या राजकारणात सध्या ‘होर्डिंग’च्या विषयाने असा काही धुमाकूळ घातला आहे की, विचारता सोय नाही! पुण्यात जाहिरातींचे लोखंडी सांगाडे इतके बेसुमार वाढलेत की, एखादा पुणेकर चुकून आभाळाकडे बघू लागला, तर त्याला निळं आकाश दिसण्याऐवजी एखाद्या ‘बिल्डरचा’ किंवा ‘भावी नगरसेवकाचा’ दात कोरून काढलेला फोटोच दिसतो. माणसाला शुद्ध हवा मिळो ना मिळो, पण ‘शुभेच्छांचे’ आणि ‘वाढदिवसाचे’ ओंगळवाणे फ्लेक्स मात्र चोवीस तास दर्शन देत असतात. या जाहिरातींच्या ठिगळांमुळे शहराचे सौंदर्य पूर्णपणे झाकोळून गेले असून, आता यावर कायस्वरूपी उतारा शोधण्याची वेळ आली आहे.
याच गंभीर विषयावर आता पुण्याचे जागरूक नागरिक हक्क संरक्षक उज्ज्वल केसकर यांनी प्रशासनाला कलकत्त्याचा आरसा दाखवला आहे. “पॉलिसी करा, पण ती शहराच्या तिजोरीसाठी की ठराविक लोकांच्या खिसेभरतीसाठी?” असा बोचरा सवाल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे या त्रिमूर्तीने आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासमोर पत्राद्वारे उभा केला आहे. कलकत्ता महानगरपालिकेने (KMC) जाहिरातींच्या बाबतीत असा काही शिस्तीचा बडगा उगारला आहे की, तिथल्या गंगातीरी आता आधुनिकतेचे दिवे दिसतात, आपल्या पुण्यासारखे बेकायदा पत्रे नाही!
केसकरांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात कलकत्ता मॉडेलचे अनेक झणझणीत मुद्दे मांडले आहेत. कलकत्त्यात सरकारी जागेवर जाहिरात लागली की ५० टक्के हिस्सा पालिकेच्या तिजोरीत जातो. आपल्या पुण्यात मात्र लक्ष्मीचा ओघ पालिकेकडे जाण्याऐवजी वाटेतच कोणाच्या ‘खाजगी खिशात’ विसावतो, हे काही आता गुपित राहिलेले नाही. शनिवारवाड्यासारख्या ऐतिहासिक वास्तूंना होर्डिंगच्या विळख्यातून मुक्त करा, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली आहे. नाहीतर उद्या एखादा जाहिरातदार झाशीच्या राणीच्या पुतळ्याच्या हातातही एखाद्या साबणाची जाहिरात देण्यास मागे-पुढे बघणार नाही, इतकी भीषण अवस्था सध्या शहराची झाली आहे. जुने, गंजलेले आणि जिवावर उठणारे धोकादायक सांगाडे हटवून तिथे आधुनिक ‘LED मोनोपोल’ आणणे ही काळाची गरज आहे, जेणेकरून शहराला किमान ‘स्मार्ट’ म्हणवून घेण्याची तरी सोय होईल.
या पत्रात सर्वात मोठी टोमणेवजा तोफ डागली आहे ती म्हणजे अनेकांच्या दडलेल्या वैयक्तिक स्वार्थावर! अहो, जर हे कलकत्ता मॉडेल खरोखर पुण्यात आले, तर अनेकांच्या छुप्या उत्पन्नाची ‘नळजोडणी’ कायमची बंद होईल. त्यामुळे हे धोरण खरोखर लागू होणार की, फक्त ‘काथ्याकूट’ करून विषय बाजूला सारला जाणार, हाच खरा प्रश्न आहे. “पुणे महापालिकेला उत्पन्न मिळायला हवे, कोण्या एकाच्या खाजगी गल्ल्यात नोटांचा पाऊस पडता कामा नये,” ही केसकरांची स्पष्ट भूमिका म्हणजे भ्रष्ट व्यवस्थेच्या कानशिलात लगावलेला एक जळजळीत पुणेरी टोला आहे. आता चेंडू आयुक्त महोदयांच्या कोर्टात आहे; ते कलकत्त्याचा हा शिस्तबद्ध ‘रसगुल्ला’ चाखणार की पुण्याची नेहमीची ‘भेळ’ करून वेळ मारून नेणार, हे येणारा काळच ठरवेल. पण हे धोरण जर पारदर्शक नसेल, तर केसकर आणि मंडळींचा ‘आक्रमक पवित्रा’ हा कोणत्याही बेकायदा होर्डिंगपेक्षा प्रशासनाला जास्त जड जाईल, हे नक्की!
