विशेष लेख : राज्यातील २० बँकांमध्ये ‘सत्तापालट’ अटळ
सहकार क्षेत्रातील ‘बँक-सम्राटांच्या’ साम्राज्याला आता केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्याने पुरता सुरुंग लावला आहे! सलग १० वर्षे संचालकपदाची ऊब घेणाऱ्या महाभागांना आता खुर्ची रिकामी करावीच लागणार, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ च्या रूपाने सरकारने असा काही ‘बाण’ सोडला आहे, की ज्यामुळे राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील निम्म्याहून अधिक जुन्या चेहऱ्यांचा पत्ता कट होणार असून, किमान ४० ते ५० टक्के नवे संचालक आता सत्तेच्या सिंहासनावर विराजमान होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
ज्यांनी बँकांना आपली खासगी पेढी समजून तिथे ‘दशकानुबंध’ जोपासले होते, त्यांच्यासाठी हा कायदा म्हणजे एक प्रकारचा ‘राजकीय वनवासच’ ठरणार आहे. पाच मल्टिस्टेट बँकांनी तर या कडू डोसची चव आधीच चाखली असून, तिथे या बदलाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे झाली आहे. आता पाळी आहे ती राज्यातील इतर महत्त्वाच्या बँकांची. डिसेंबर २०२६ अखेर राज्यातील २० बँकांमध्ये या कायद्याचा तडाखा बसणार आहे. यात मुंबईतील २, ठाण्यातील १, कोल्हापूरची २ आणि सांगलीची २ अशी सहकारातील ‘मोठी धेंडे’ या नियमाच्या कचाट्यात सापडली आहेत. विशेषतः बीडमधील ५ पगारदार बँकांमध्ये तर यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
…पण हाच नियम राजकारणात आला तर?
आता खरा प्रश्न असा उभा राहतो की, बँकांसाठी लावलेला हा ‘१० वर्षांचा नियम’ जर चुकून उद्या आपल्या मुख्य राजकारणात म्हणजे विधानसभा आणि लोकसभेसाठी लागू झाला, तर काय होईल? मग तर या राज्यात आणि देशात खऱ्या अर्थाने ‘राजकीय भूकंप’ होईल! पिढ्यानपिढ्या आमदारकी आणि खासदारकीची गादी आपलीच जहागीर समजून बसलेल्या घराण्यांचे तंबू एका रात्रीत उखडले जातील.
ज्या नेत्यांच्या चेहऱ्याकडे पाहून मतदारांचे डोळे थकले आहेत, त्यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल. मग ‘भावी मुख्यमंत्री’ किंवा ‘कायमचे आमदार’ ही बिरुदं लावून मिरवणाऱ्यांची फौजच बाद होईल. राजकारणात नवीन रक्ताला, बुद्धिवंतांना आणि खऱ्या अर्थाने समाजसेवा करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना मोकळी वाट मिळेल. आज जेथे घराण्यांची मक्तेदारी आहे, तिथे सामान्य कार्यकर्त्याच्या हातात सत्तेची सूत्रे येतील. थोडक्यात सांगायचे तर, राजकारणातली ‘साचलेली डबकी’ वाहती होतील आणि लोकशाहीला खऱ्या अर्थाने नवे धुमारे फुटतील !
ज्यांनी सलग १० वर्षे सत्तेचा उपभोग घेतला, त्यांनी आता पायउतार होऊन नव्या दमाच्या तरुणांना संधी द्यावी, हाच या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. सत्ता जेव्हा एकाच ठिकाणी साचते, तेव्हा सहकाराचा—किंवा राजकारणाचा—मूळ आत्मा धोक्यात येतो. आता या ५० टक्के नव्या चेहऱ्यांमुळे बँकिंग क्षेत्रात खरोखरच पारदर्शकता येणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, सध्या तरी सहकारातील ‘जहागीरदारीला’ कायद्याने चांगल्यापैकी वेसण घातली आहे, हे मात्र निश्चित !
