संपादकीय: खिळखिळी झालेली व्यवस्था अन् गेंड्याची कातडी असलेले प्रशासन; उर्दू शाळांचा प्रश्न आता ऐरणीवर !
विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात आज शिक्षणाची गंगा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे दावे केले जातात. मात्र, पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या उर्दू शाळांची सद्यस्थिती पाहिली की, या दाव्यांमधील फोलपणा उघड होतो. अनेकवेळा निवेदने दिली, आंदोलने केली, तरीही उर्दू शाळांच्या समस्या जैसे थे असणे, हे प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे जिवंत लक्षण आहे. निवेदनांच्या कागदांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या या प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची काळजी उरली आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
पुणे मनपाच्या उर्दू शाळांमध्ये आज मूलभूत सोयीसुविधांचा मोठा अभाव आहे. शाळेच्या इमारतींची दुरवस्था, पिण्याच्या पाण्याची समस्या आणि दर्जेदार शैक्षणिक वातावरणाची कमतरता यामुळे गरीब व कष्टकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानत आहे. रिपाई (सचिन खरात गट), शिक्षण हक्क मंच आणि इतर विविध संघटनांच्या शिष्टमंडळाने उपायुक्त मा. वसुंधरा बोरवे यांची भेट घेऊन त्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले आहे. फिरोज मुल्ला (सर), चांदभाई बळबट्टी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मांडलेली गाऱ्हाणी ही केवळ तक्रार नसून प्रशासनाच्या अंगावर ओढलेले प्रश्नांचे आसूड आहेत.
‘स्मार्ट सिटी’च्या वल्गना करणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेला आपल्याच शाळांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसावा, ही मोठी शोकांतिका आहे. जर विद्यार्थ्यांना प्राथमिक सोयीसुविधाच मिळत नसतील, तर ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘शिक्षण हक्क’ यांसारख्या घोषणांना काय अर्थ उरतो? उपायुक्तांनी याप्रकरणी त्वरित उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे, पण हे आश्वासन केवळ शिष्टमंडळाला शांत करण्यासाठी दिलेले ‘गाजर’ ठरू नये.
‘प्रेस मीडिया लाईव्ह’चा प्रशासनाला थेट सवाल आहे की, शाळांच्या विकासासाठी येणारा निधी नेमका कुठे जिरतो? उर्दू शाळांच्या बाबतीतच ही अनास्था का? प्रशासनाने आता तरी आपली गेंड्याची कातडी बाजूला ठेवून संवेदनशीलतेने या प्रश्नांकडे पहावे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा हा प्रकार थांबला पाहिजे.
आता वेळ फक्त चर्चा करण्याची किंवा निवेदने देण्याची उरलेली नाही. जर दिलेल्या आश्वासनानुसार उर्दू शाळांचे प्रश्न मार्गी लागले नाहीत, तर जनतेचा आणि विविध संघटनांचा रोष रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. प्रशासनाने ही शेवटची संधी समजून कृती करावी, अन्यथा खुर्च्या खाली करण्याची तयारी ठेवावी!
– संपादक, प्रेस मीडिया लाईव्ह
