सगळं काही ‘प्रायव्हेट’… मग उद्या लोकशाही सुद्धा आउटसोर्स करणार का?
अहो, सध्या देशात ‘खासगीकरणाचा’ जो सुसाट वारा सुटला आहे, तो पाहून कोणाही सुज्ञ नागरिकाच्या मनात शंका आल्याशिवाय राहणार नाही. भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, देशाची संपत्ती आणि संसाधने ही काही ठराविक हातांत एकवटू नयेत, असा स्पष्ट संकेत आहे. पण सध्या रेल्वे, विमानतळ आणि सार्वजनिक उपक्रम ज्या वेगाने खासगी क्षेत्राकडे सोपवले जात आहेत, ते पाहता ‘कल्याणकारी राज्याची’ संकल्पना संकटात तर नाही ना, असा कायदेशीर प्रश्न उभा राहतो!
मालमत्ता जनतेची की सरकारची?
अहो, सार्वजनिक मालमत्ता म्हणजे काही कोणाच्या खासगी मालकीची पेंढ नव्हे! ती या देशातील करदात्यांच्या पैशातून उभी राहिलेली ‘राष्ट्रीय संपत्ती’ आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३९ नुसार, देशाच्या भौतिक संसाधनांचे वाटप हे ‘सार्वजनिक हितासाठी’ होणे अपेक्षित आहे. पण जर नफा कमावणे हाच एकमेव उद्देश असलेल्या खासगी कंपन्याकडे हे सर्व सोपवले गेले, तर सामान्य माणसाच्या ‘समता’ आणि ‘न्याय’ या मूलभूत हक्कांचे काय?
आरक्षण आणि रोजगाराची कायदेशीर टांगती तलवार!
खासगीकरण म्हणजे केवळ व्यवस्थापन बदलणे नव्हे. सरकारी उपक्रमांमध्ये मिळणारे ‘आरक्षण’ हे सामाजिक न्यायाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. पण एकदा का संस्था खासगी झाली की, तिथे आरक्षणाचे कायदे लागू होत नाहीत. मग अशावेळी वंचित घटकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे काय होणार? अहो, व्यवस्थापन सुधारण्याच्या नावाखाली आपण सामाजिक न्यायाचा गळा तर घोटत नाही ना, याचा विचार कायद्याच्या अभ्यासकांनी करण्याची वेळ आली आहे.
‘नफा’ की ‘सेवा’?
“सार्वजनिक क्षेत्राचा मूळ उद्देश ‘लोकसेवा’ हा आहे, तर खासगी क्षेत्राचा मूळ उद्देश ‘नफा’ हा असतो. जेव्हा सेवा ही नफ्याच्या तराजूत तोलली जाते, तेव्हा गरिबांच्या हक्कांची हानी निश्चित असते!”
जनतेची प्रतिक्रिया: काय म्हणतोय सामान्य माणूस?
‘प्रेस मीडिया लाईव्ह’च्या माध्यमातून आम्ही जेव्हा सामान्य नागरिकांशी बोललो, तेव्हा त्यांच्या प्रतिक्रिया मिश्र होत्या. काही जणांना वाटतं की खासगीकरणामुळे सेवेचा दर्जा सुधारेल आणि कार्यक्षमता वाढेल. रेल्वेचे वेळेवर धावणे, विमानतळावरच्या सोयीसुविधा यात नक्कीच सुधारणा होईल, असं त्यांना वाटतं.
परंतु, बहुसंख्य लोकांच्या मनात भीती सुद्धा आहे. “खासगी कंपन्या आल्या की दर वाढणार नाहीत ना?” असा प्रश्न एका गृहिणीने विचारला. तर एका निवृत्त कर्मचाऱ्याने चिंता व्यक्त केली की, “जर सगळं काही खासगी झालं, तर सरकारी नोकऱ्यांची सुरक्षा कशी राहणार? आरक्षणाचं काय होणार?” एका तरुणाने मार्मिकपणे विचारले, “उद्या जर रस्ते खासगी झाले, तर कदाचित सिग्नलवर उभे राहण्यासाठीही टॅक्स भरावा लागेल की काय?”
शेवट गोड असावा, हीच अपेक्षा!
अहो, पण आम्ही काही केवळ टीका करण्यासाठी हे लिहीत नाही. आम्हाला खात्री आहे की, ज्याप्रमाणे चहामध्ये साखर विरघळली की चव गोड लागते, तसंच जर सरकारने खासगी क्षेत्राची ‘कार्यक्षमता’ आणि सरकारी क्षेत्राचे ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ यांचा सुंदर मेळ घातला, तरच या देशाचा विकास ‘गोड’ होईल! खासगीकरण हे केवळ काही लोकांच्या हितासाठी न राहता, ते सामान्य माणसाच्या जीवनात सुबत्ता आणणारे असावे.
‘प्रेस मीडिया लाईव्ह’च्या माध्यमातून आमची हीच प्रार्थना आहे की— “प्रगतीचे फळ हे सर्वांना चाखायला मिळावे, केवळ मोजक्याच लोकांच्या ताटात ते पडू नये.” जर आपण सर्वांनी मिळून लोकशाहीच्या या मूल्यांचे रक्षण केले, तर भविष्यातला प्रत्येक दिवस हा दिवाळीसारखा गोड असेल!
