विशेष अग्रलेख : शिक्षण मंदिरातील संवेदनशील घटना आणि कायद्यापुढील समानतेचा घटनात्मक कस.!
इचलकरंजी मधील एका नामांकित शिक्षण संस्थेत कार्यरत असलेल्या एका प्राध्यापकाकडून, तिथेच प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या एका सफाई कर्मचारी महिलेचा ‘कथित विनयभंग’ केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराला बाधा आणणारी ही घटना असून, याबाबतचे वृत्त **दिनांक २७.०६.२०२६** रोजी **’दैनिक जनप्रवास’** मध्ये सविस्तरपणे प्रसिद्ध झाले होते. प्रसिद्ध झालेल्या त्या माहितीच्या आधारे केवळ कायदेशीर आणि घटनात्मक तत्त्वांची वस्तुनिष्ठ मीमांसा करणे हाच या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. या घटनेची माहिती मिळताच संबंधित प्राध्यापकाला तत्काळ कामावरून दूर करण्यात आल्याचे समजते. परंतु, या कारवाईच्या पद्धतीमागील कायदेशीर आणि घटनात्मक पैलू सुजाण नागरिकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. ही कारवाई पीडित महिलेला रीतसर कायदेशीर न्याय मिळवून देण्यासाठी झाली की केवळ संस्थात्मक बदनामी टाळण्यासाठी आणि आरक्षकांपर्यंत (पोलिसांपर्यंत) प्रकरण पोहोचू नये म्हणून झाली, अशी चर्चा सध्या न्यायालय परिसरात सुरू आहे.
**’दैनिक जनप्रवास’** मध्ये प्रकाशझोतात आणलेल्या या वृत्तानुसार, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने आणि सुरक्षित वातावरणात जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचा आणि त्यांच्या स्त्रीत्वाचा आदर राखणे हे केवळ नैतिक कर्तव्य नसून ते एक सर्वोच्च घटनात्मक बंधन आहे. जेव्हा अशा प्रकारच्या घटना घडतात, तेव्हा संविधानाने दिलेल्या समतेच्या आणि सुरक्षिततेच्या तत्त्वांना धक्का पोहोचतो. हे लेखन कोणाही व्यक्ती किंवा संस्थेला लक्ष्य करण्यासाठी नसून, केवळ समाजात कायदेशीर जागरूकता निर्माण व्हावी या हेतूने प्रस्तुत केले आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या छळाविरुद्धचे कायदे अतिशय कडक असून ते संविधानाच्या चौकटीतूनच निर्माण झाले आहेत. विनयभंग हा भारतीय न्याय संहितेनुसार एक गंभीर आणि दखलपात्र गुन्हा ठरतो. संविधानाने स्थापित केलेल्या कायद्याच्या राज्यामध्ये अशा संवेदनशील गुन्ह्याची माहिती अधिकृतपणे समोर आल्यानंतर, पीडित व्यक्तीला पूर्ण कायदेशीर संरक्षण देऊन थेट आरक्षक ठाण्यात रीतसर प्रथम खबरी अहवाल दाखल होणे कायदेशीरदृष्ट्या अपेक्षित असते.
परंतु, या प्रकरणात कोणतीही अधिकृत कायदेशीर तक्रार दाखल न करता, केवळ नोकरीवरून दूर करून विषय दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा चिंताजनक आहे. ‘परस्पर तडजोड’ किंवा ‘प्रकरण मिटवणे’ या संकल्पना संविधानाला आणि कायद्याच्या राज्याला मान्य नाहीत. फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असा छुप्या पद्धतीने कसा काय मिटवला जाऊ शकतो? संविधानाने सर्वांना कायद्यापुढे समान मानले आहे (अनुच्छेद १४). त्यामुळे पद किंवा संस्थेचे नाव मोठे आहे म्हणून विषय दाबला जाणे आणि पीडित व्यक्ती आर्थिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या वंचित असेल म्हणून न्यायप्रक्रियेपासून दूर राहणे, हा संविधानाचा संकोच ठरेल. केवळ नोकरीवरून काढणे ही गुन्ह्याची कायदेशीर शिक्षा असू शकत नाही, हा निविवाद कायदेशीर नियम आहे.
यात सर्वात महत्त्वाचा आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न म्हणजे— त्या पीडित महिलेच्या पुढच्या भवितव्याचे काय..? आपल्या हक्कांसाठी आणि आत्मसन्मानासाठी आवाज उठवणाऱ्या अशा कष्टकरी महिलेला उद्या कोणत्या मानसिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा सामना करावा लागेल? केवळ प्रशासकीय स्तरावर आरोपीला दूर करून संस्था आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. अशा घटनांनंतर पीडित महिलेचे आर्थिक स्थैर्य, नोकरीची सुरक्षा आणि समाजात मानाने जगण्याचे भवितव्य टांगणीला लागते. जर तिला योग्य कायदेशीर पाठबळ आणि सुरक्षित वातावरण मिळाले नाही, तर भविष्यात कोणतीही शोषित महिला अशा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धारिष्ट्य दाखवणार नाही.
येथे एकच घटनात्मक सवाल उपस्थित होतो की— **जर हा केवळ अंतर्गत शिस्तभंगाचा विषय नसून फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे, तर मग रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यास विलंब का झाला?** कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याची माहिती प्रशासनापासून दडवून ठेवणे हे कायद्याच्या तत्त्वांना धरून नाही. कचरा चटईखाली ढकलला म्हणजे जागा स्वच्छ होत नाही, उलट त्यातून चुकीचे पायंडे पडतात.
या संपूर्ण प्रकरणाची आरक्षक प्रशासनाने (पोलीस प्रशासनाने) योग्य ती दखल घेऊन, पीडित सफाई कर्मचारी महिलेला संविधानाने दिलेले कायदेशीर संरक्षण मिळवून देणे गरजेचे आहे. तिच्या सुरक्षित आणि सन्मानकारक भवितव्याची हमी देणे हे समाज आणि प्रशासन या दोन्ही घटकांचे कर्तव्य आहे. संविधानाच्या चौकटीत राहून कायद्याचे राज्य टिकवणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे केवळ वरवरची कारवाई करून कोणालाही नामानिराळे राहता येणार नाही, तर अशा बेकायदेशीर आणि असंविधानिक ‘मिटवामिटवी’च्या प्रवृत्तीची संपूर्ण ‘साफसफाई’ कायद्याच्या बडग्याने आणि पारदर्शक चौकशीने झालीच पाहिजे, असे सुजाण नागरिकांचे मत आहे!
**टिपणी (कायदेशीर संरक्षणासाठी):** प्रस्तुत लेख हा दिनांक २७.०६.२०२६ रोजी ‘दैनिक जनप्रवास’ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावर आणि संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चौकटीत राहून लिहिलेला आहे. यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीवर व्यक्तिगत चिखलफेक करण्यात आलेली नसून, केवळ कायदेशीर तरतुदी आणि घटनात्मक तत्त्वांचे तटस्थ विश्लेषण करण्यात आले आहे.
