अण्णांचा एकच ‘ठसका’, अन् मंत्रालयाला लागला ‘खोकला’!… मुख्यमंत्र्यांनी माहिती अधिकाराचा ‘बाण’ भात्यात परत घेतला!
सुनील पाटील :
मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावरून सुटलेल्या माहिती अधिकाराच्या त्या वादग्रस्त ‘तीरा’ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मध्येच पकडून आपल्या भात्यात परत घेतले आहे. संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकतेच्या अधिकाराला बळकट करणाऱ्या माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. मात्र, समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धीवरून ‘उपोषणाचा’ इशारा देताच, प्रशासनाला अखेर नरमाईची भूमिका घ्यावी लागली. १२ जूनच्या त्या अधिसूचनेला मुख्यमंत्र्यांनी तूर्तास स्थगिती दिली असून, यामुळे लोकशाहीतील लोकभावनेचा सन्मान झाला आहे.
“मंत्रालयातील बाबूंचे मनसुबे आणि अण्णांच्या उपोषणाचा इशारा… दोन्ही एकाच वेळी आले की सरकारची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी होते!”
नेमके काय घडले?
गोष्ट तशी साधी आणि सोपी होती. संविधानाचा मुख्य गाभा असलेल्या पारदर्शकतेला आणि उत्तरदायित्वाला अधिक बळकट करण्याऐवजी, सरकारच्या काही अतिउत्साही कारभाऱ्यांनी या कायद्याला जरा ‘आटपशीर’ बनवण्याचे ठरवले होते. सर्वसामान्य नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येतील, अशी व्यवस्था या बदलांद्वारे सुचवली गेली होती. पण म्हणतात ना, “राळेगणला जेव्हा ठसका लागतो, तेव्हा मंत्रालयाला खोकला येतो!”
अण्णा हजारे यांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलनाचा इशारा देताच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तात्काळ सूत्रे हलवली. संविधानाने दिलेल्या शांततापूर्ण निषेधाच्या अधिकाराचा आदर राखत त्यांनी स्वतः मुख्य माहिती आयुक्तांना पत्र लिहिले. “अण्णांशी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा होईपर्यंत कोणतेही बदल लागू करू नयेत,” अशी कायदेशीर आणि लोकशाहीपूर्ण विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर, मुख्य माहिती आयुक्तांनी १२ जूनच्या अधिसूचनेतील बदलांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
लोकशाहीचा धाक आणि फडणवीसांची ‘घाई’!
अण्णा हजारे हे महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील असे मार्गदर्शक आहेत, जे संविधानाने दिलेल्या सत्याग्रहाच्या मार्गाने संपूर्ण प्रशासनाला जनहिताचा विचार करायला लावतात. मुख्यमंत्र्यांचेही कौतुक केले पाहिजे, त्यांनी वेळीच ओळखले की संविधानाने जनतेला दिलेला अधिकार संकुचित केला, तर लोकशाहीचा मूळ ढाचा कमकुवत होईल. म्हणूनच माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती मर्यादित करू पाहणाऱ्या प्रशासकीय निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांनी ऐनवेळी वेळीच आवर घातला आहे.
आधी नियमात बदल करून पारदर्शकतेच्या प्रक्रियेत काही अडथळे आणण्याची तयारी झाली होती. पण लोकभावनेचा प्रभाव पडताच, मुख्यमंत्र्यांनी संविधानात्मक मूल्यांचा आदर करत “आधी चर्चा, मग निर्णय” हा पवित्रा घेतला आणि त्या वादग्रस्त अधिसूचनेला थेट ‘तूर्तास स्थगिती’ देऊन नागरिकांना दिलासा दिला.
शेवटची तोफ…
या संपूर्ण नाट्यावरून एकच सिद्ध होते— महाराष्ट्रात कायदा कोणताही असो, तो संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांना धक्का न लावता आणि जनसंमतीनेच पुढे जावा. मुख्यमंत्र्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा आणि अण्णांच्या भूमिकेचा सुज्ञपणाने आदर राखला, हे लोकशाहीसाठी उत्तमच झाले. लोकशाहीत जनता आणि जनतेचे अधिकार नेहमीच सर्वोच्च राहतात, हेच या निर्णयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
तूर्तास, संविधानाने दिलेला माहितीचा अधिकार सुरक्षित आहे… जोपर्यंत लोकशाहीची ही सजगता कायम आहे, तोपर्यंत!
